राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकांचा धडाका लावला आहे. सोमवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार होती, मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची तब्येत अचानक बिघडल्याने ती बैठक पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर, आता बुधवारी राज्य मंत्री मंडळाची बैठक होणार असून यात अनेक मोठे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक घेतली जाणार असून राज्यातील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता ही शिंद सरकरची शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक असण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये, प्रामुख्याने धनगर आरक्षण व नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात दोन मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मागील 2 बैठकांमध्ये बहुसंख्य आणि मोठे निर्णय मंत्री मंडळाने मंजूर केले आहेत. आता, उद्या बुधवारी देखील अशाच प्रकारे उरलेले अनेक विषय मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. उद्या सकाळी 11 वाजता धनगर आरक्षण अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवला जाईल, त्यामुळे उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच, नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला शिफारस केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
नॉन क्रिमिलियर ची मर्यादा आठ लाखावरून 15 लाख रुपये करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला राज्य सरकार शिफारस करणार असल्याचे समजते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा हा मोठा निर्णय ठरणार आहे. नॉन क्रिमिलियर ची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना होणार फायदा होणार आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा 15 लाख रुपये केल्यास अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे, उद्याच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकांचा व निर्णयांचा धडाकाच सुरू आहे. गेल्या आठवड्यातील 4 दिवसांत तब्बल 78 शासन निर्णय राज्य सरकारने घेतले. त्यात, झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. गोड्या पाण्यातील मच्छिमारांसाठी तसेच सागरी मच्छिमारांसाठी महामंडळ स्थापन केले जाणार आहे. तर, महत्वाचा निर्णय म्हणजे, गड किल्ल्यांची सुरक्षा व संवर्धन हा आहे. गड किल्ल्यांवर दारू, ड्रग्ज घेतल्यास यापुढे 2 वर्षांची शिक्षा व 1 लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल. तसेच, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सर्वसामान्य जनतेसाठी लाभदायकही निर्णय घेतले जात आहेत.
