महाराष्ट्र सरकार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांच्या बातम्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापन करणार आहे. यासाठी तब्बल १० कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकार प्रिंट आणि ब्रॉडकास्ट मीडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सर्व तथ्यात्मक आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचे संकलन, विश्लेषण करेल आणि तथ्यात्मक अहवाल तयार करेल, असे बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयात (जीआर) म्हटले आहे.
कोणतीही बातमी दिशाभूल करणारी आढळली तर त्या वेळी स्पष्ट करण्यात येईल, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. नकारात्मक बातम्याही लवकरात लवकर स्पष्ट केल्या जातील. सरकारी आदेशानुसार सरकारी योजना व धोरणांशी संबंधित बातम्यांवर एकाच केंद्राच्या माध्यमातून लक्ष ठेवता यावे, यासाठी प्रकाशने, वाहिन्या आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मची वाढती संख्या पाहता या केंद्राची आवश्यकता आहे. हे केंद्र दररोज सकाळी ८ ते रात्री १० या वेळेत कार्यान्वित राहणार असून माहिती व प्रसिद्धी संचालनालयामार्फत त्याचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे. केंद्र उभारणीसाठी शासनाने प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता दिल्याचे जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारशी संबंधित बातम्या पीडीएफ स्वरूपात गोळा करण्यासाठी व्यावसायिक सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येईल. या बातम्या पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, डिपार्टमेंट, इश्यू, इन्सिडेंट्स आणि पर्सनल अशा कॅटेगरीत विभागल्या जातील. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सामग्रीच्या देखरेखीदरम्यान, सल्लागार बातम्यांच्या सामग्रीचा ट्रेंड, मूड आणि टोनबद्दल तासाला अलर्ट देईल. एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे सल्लागाराची नेमणूक केली जाणार आहे.
सल्लागाराचे काम समाधानकारक आढळल्यास त्याचा कार्यकाळ दोन वर्षांसाठी वाढविण्याचा अधिकार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला असेल. सल्लागाराचा कार्यकाळ तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसावा, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे.
