NEET ची परीक्षा वारंवार रद्द झाली आहे. शनिवारीही परीक्षा रद्द झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने यात सूचना केल्या, पालक चिडले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्रास होतो आहे. मात्र यामध्ये केंद्र सरकारचा हलगर्जीपणा आहे आणि या सगळ्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन उथळ आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत या सरकारचं धोरण चांगलं नाही. नवं शिक्षण धोरण यांनी आणलं मात्र अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मुलांना इतक्या परीक्षा द्याव्या लागत आहेत असा आरोप सुप्रिया सुळेंनी केला आहे.
एंटरन्स परीक्षेत होणारे घोळ, पेपरफुटीचं प्रकरण हे सातत्याने चाललं आहे. तलाठ्याच्या परीक्षेपासून डॉक्टरांच्या परीक्षेपर्यंत हेच होतं आहे. प्रशासन तोंडावर पडतं आहे. या प्रकरणाची पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे. आता अधिवेशनही सुरु होतं आहे, या अधिवेशनात महाविकास आघाडीचे तीस खासदार याबद्दल आवाज उठवू. संपूर्ण ताकदीने आम्ही NEET चा प्रश्न, महिलांवरचे अत्याचार, शेतकरी यांचे प्रश्न आम्ही मांडणार आहोत. दुधावरचा जीएसटी वाढवलाय असंही कळलं. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने या परिषदेत कोण हजर होतं? हे सरकारला मान्य आहे का? याचं उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
ड्रिंक अँड ड्राईव्ह किंवा तत्सम प्रकार घडल्यानंतर त्या घटनेतल्या पीडितांना न्याय मिळाला पाहिजे. पुण्यातली पोर्शची जी केस आहे त्यातही आपल्याला संपूर्ण चित्र स्पष्ट झालेलं नाही. रक्ताचे नमुने बदलण्यात आले, तसंच कालची घटनाही ताजी आहे. गृहमंत्रालयाचा या सगळ्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन गंभीर नाही. त्यामुळे लोकांचा गृहमंत्रालयावरचा विश्वास उडत चालला आहे. मी पोलिसांबद्दल हे म्हणत नाही. पोलिसांवर माझा विश्वास आहे. पण जे सरकारमधले लोक, यंत्रणा ती पूर्णपणे अपयशी झाली आहे हेच दिसतं आहे असाही आरोप सुप्रिया सुळेंनी केला. तसंच त्यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावरही भाष्य केलं.