आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू कोर्ट यांनी दोघांसह एकूण २३ आरोपींना निर्दोष मुक्त करत सीबीआयचा खटला बंद केला. मात्र हा दिलासा अंतिम नसून केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) हा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याने प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी सीबीआयने सादर केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार देताना स्पष्ट केले की, उत्पादन शुल्क धोरणात मोठ्या कटाचा किंवा गुन्हेगारी हेतूचा प्रथमदर्शनी ठोस पुरावा आढळत नाही. साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये आणि सादर कागदपत्रांमध्ये अनेक विसंगती असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
“निष्पक्ष खटल्यासाठी निष्पक्ष तपास आवश्यक आहे; मात्र या प्रकरणात तपास प्रक्रियेत त्रुटी आढळतात,” असे ठळक निरीक्षण न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे आरोप निश्चित करण्यास नकार देत न्यायालयाने सर्व आरोपींना दिलासा दिला.
सुनावणीतील महत्त्वाच्या घडामोडी
सुनावणीदरम्यान केजरीवाल आणि सिसोदिया प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित होते, तर इतर काही आरोपी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले. बचाव पक्षाने सुरुवातीपासूनच हा खटला राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचा आरोप केला होता. तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
सर्व बाजूंचे युक्तिवाद आणि कागदपत्रांचा आढावा घेतल्यानंतर न्यायालयाने २३ आरोपींविरुद्धचा खटला बंद करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाला मोठा दिलासा मिळाला असून पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
दरम्यान, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तपासातील काही महत्त्वाच्या बाबींकडे ट्रायल कोर्टाने पुरेसे लक्ष दिले नसल्याचा दावा करत सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. जर उच्च न्यायालयाने सीबीआयचे अपील स्वीकारले, तर या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी होऊ शकते. त्यामुळे केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना मिळालेला दिलासा तात्पुरता ठरू शकतो.
या निर्णयामुळे दिल्लीच्या राजकारणात नव्याने चर्चांना सुरुवात झाली आहे. आम आदमी पक्षाने याला सत्याचा विजय म्हटले असले तरी विरोधकांकडून या प्रकरणावरून टीका सुरूच आहे. कायदेशीरदृष्ट्या पाहता, ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयानंतरही अंतिम शब्द उच्च न्यायालयाचा असेल. उच्च न्यायालयाने जर खटला पुन्हा चालवण्याचे आदेश दिले, तर प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे होऊ शकते. त्यामुळे हा विषय केवळ न्यायालयीन पातळीवरच नव्हे तर राजकीय पातळीवरही तापण्याची चिन्हे आहेत.
एकूणच, ट्रायल कोर्टातील निर्दोष मुक्ततेनंतरही या प्रकरणाचा शेवट झालेला नाही. आता सर्वांचे लक्ष दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे. या खटल्याचा पुढील टप्पा केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्या राजकीय भवितव्यासाठी तसेच दिल्लीतील राजकीय समीकरणांसाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
