kshitij Magazine & News

Welcome to Kshitij World. You will find here worlds update and basic information of various things

राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीचा समतोल राखण्यावर शासनाचा भर – मुख्यमंत्री

  • तौरल इंडियाचा हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक आहे. स्वतंत्र आणि आत्मनिर्भर भारत घडविण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. ज्या वस्तूंची आपल्याला आयात करावी लागते, त्याला सक्षम पर्याय देशातच निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. परदेशातून आयात कराव्या लागणाऱ्या गोष्टी आता भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात भरत गीते यांच्यासारख्या उद्योजकांमुळे तयार होत आहेत ही अभिमानाची बाब आहे.
  • राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीचा समतोल राखण्यावर शासनाचा भर आहे. पूर्वी राज्याची औद्योगिक प्रगती केवळ मुंबई, एमएमआर आणि पुणे या भागांपुरती मर्यादित होती. ती विकेंद्रित करून राज्याच्या सर्व भागांत पोहोचविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सुपा एमआयडीसी हे त्याचेच एक उत्तम उदाहरण आहे. केवळ सामंजस्य करार करून न थांबता ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी उद्योग विभाग तत्परतेने काम करीत आहे. दावोसमध्ये 2025 ला करण्यात आलेला करार अत्यंत वेगाने प्रत्यक्षात आला आहेत.
  • देशाच्या अर्थव्यवस्थेने 11 व्या क्रमांकावरून चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली असून, लवकरच आपण तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचू. भारताच्या 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या प्रवासात तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्राचा वाटा मोलाचा ठरणार आहे. या प्रवासात महाराष्ट्र भक्कम पाऊले टाकत आहे. दावोस दौऱ्यात 16 लाख कोटींचे करार करण्यात आले असून, त्यातील 75 टक्के करार हे अंमलबजावणीच्या मार्गावर आहेत. ​केवळ उद्योग उभारणे पुरेसे नाही, तर ते पर्यावरणपूरक असणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पात ‘सस्टेनेबल कास्टिंग’ आणि ‘रिसायकलिंग’वर भर देण्यात आला असून, राज्यात ‘उद्योग आणि पर्यावरण’ हातात हात घालून पुढे जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय.
  • उद्योगांसाठी वीजदर पुढील पाच वर्षे स्थिर राहणार : उद्योजकांनी राज्याचे दूत म्हणून काम करावे, असे आवाहन करत फडणवीस यांनी उद्योगांना सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले, उद्योगांसाठी वीजदर पुढील पाच वर्षे स्थिर राहतील किंवा कमी होतील, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच औद्योगिक वसाहतींमध्ये गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही. उद्योजकांना त्रास देणाऱ्या प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.