kshitij Magazine & News

Welcome to Kshitij World. You will find here worlds update and basic information of various things

“नोटीस देऊन नाकारणाऱ्या महापालिकेच्या प्रशासनाला, झोपडपट्टीवासीयांचे स्थलांतर हा केवळ ‘कागदोपत्री खेळ’ वाटतो का?” – ॲड. अमोल मातेले

नुकतीच,राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका एन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त गजानन बिल्लाळे यांची प्रत्यक्षात भेट घेतली आहे. घाटकोपर (पश्चिम) येथील विक्रोळी पार्क साईटच्या डोंगराळ भागात – वर्षा नगर, रामनगर, संजय गांधी नगर, राहुल नगर, गणेश नगर, खंडोबा टेकडी, भीम नगर, रामजी नगर, आझाद नगर, सोनिया गांधी नगर, प्रेम नगर, आंबेडकर नगर आणि आनंदनगर – या भागात वर्षानुवर्षे नागरिक झोपड्यांमध्ये राहात आहेत. तेथील लोकांसाठी योग्य पर्यायी निवास, निवारागृह यांची तत्काळ व्यवस्था करा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

घाटकोपर (पश्चिम) येथील विक्रोळी पार्क साईटच्या डोंगराळ भागात – वर्षा नगर, रामनगर, संजय गांधी नगर, राहुल नगर, गणेश नगर, खंडोबा टेकडी, भीम नगर, रामजी नगर, आझाद नगर, सोनिया गांधी नगर, प्रेम नगर, आंबेडकर नगर आणि आनंदनगर – या भागात वर्षानुवर्षे नागरिक झोपड्यांमध्ये राहात आहेत. पावसाळा आला की महापालिका जागी होते आणि झोपडपट्टीवासीयांना “स्थलांतर करा” अशा नोटीस देऊन आपली जबाबदारी फाईलात लपवते. प्रशासन दरवर्षी केवळ सावधतेच्या नोटीस देऊन मोकळं होतं, पण “या लोकांनी जायचं तरी कुठे?” या मूलभूत प्रश्नाचं उत्तर मात्र कोणाकडे नाही. जणू या झोपडपट्टीतील नागरिकांनी दर पावसाळ्यात स्वतःहून भूतकाळात किंवा स्वप्ननगरीत स्थलांतर करावं अशी अपेक्षा केली जाते! दरड कोसळून जीवितहानी झाली की, “नोटीस दिलेली होती” असं सांगून प्रशासन स्वतःच्या हातावर मलम लावून मोकळं होतं. पण त्या नोटीसमध्ये ‘निवारा’ कुठे आहे याचं उत्तर नसतं. प्रशासनाला विचारावंसं वाटतं – नोटीस देण्याची तुम्हाला आठवण होते, पण निवारगृहाची आठवण पावसातच का येते? या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका एन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री गजानन बिल्लाळे यांची प्रत्यक्षात भेट घेऊन ठणकावून मागणी केली आहे की:

“केवळ नोटीस देऊन नाही तर योग्य पर्यायी निवास, निवारागृह यांची तत्काळ व्यवस्था करा. अन्यथा कोणत्याही दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीला आणि निष्पाप जनतेच्या हालअपेष्टांना प्रशासनच जबाबदार राहील.”

महापालिकेने आता तरी डोळे उघडावेत आणि किमान मानवी संवेदनांची आठवण ठेवून या गरीब झोपडपट्टीवासीयांची सुरक्षितता, जीवनाचा हक्क आणि त्यांचा आधार केंद्र शासनाच्या धोरणांत जसा आहे, तसाच प्रत्यक्षातही मिळावा, हीच अपेक्षा.