आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या युगात भारताला जागतिक स्तरावर ‘टेक पॉवरहाऊस’ बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात देशाच्या सेमीकंडक्टर परिसंस्थेला बळकट करण्यासाठी ४०,००० कोटी रुपयांच्या भरीव निधीची घोषणा केली आहे. यासोबतच, भारताला चिप उत्पादनाचे केंद्र बनवण्यासाठी ‘इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन २.०’ लाँच करण्याचे जाहीर केले आहे.
हा ४०,००० कोटींचा ‘बूस्टर डोस’ का आहे महत्त्वाचा?
सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील ही गुंतवणूक केवळ आर्थिक तरतूद नसून, भारताच्या ‘हाय-टेक’ भविष्याचा पाया आहे.
जागतिक पुरवठा साखळी आणि भू-राजकीय तणाव : सध्या जागतिक स्तरावर चिप्सच्या पुरवठा साखळीत अनेक अडथळे आहेत. वाढत्या भू-राजकीय तणावादरम्यान इतर देशांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वतःचे उत्पादन असणे भारताच्या संरक्षणासाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी गरजेचे आहे.
भविष्यातील तंत्रज्ञानाचे इंधन : 5G/6G टेलिकॉम, इलेक्ट्रिक वाहने, एआय, संरक्षण क्षेत्र आणि कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये चिप्सची मागणी प्रचंड वाढत आहे. ही वाढती गरज देशांतर्गत उत्पादनातून पूर्ण करणे हे या गुंतवणुकीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
‘विकसित भारत @ २०३०’ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ व्हिजनसाठी हे क्षेत्र कणा मानले जात आहे. २०३० च्या दशकापर्यंत भारताला जगातील प्रमुख सेमीकंडक्टर हब बनवण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, केवळ चिप बनवून भारत थांबणार नाही, तर या क्षेत्रातील संपूर्ण ‘सप्लाय चेन’वर भारताचे वर्चस्व असावे, हा सरकारचा उद्देश आहे.
या मोहिमेचे प्रमुख पैलू
फुल स्टॅक डिझाइन : चिप्सचे डिझाइन करण्यापासून ते उत्पादनापर्यंत सर्व प्रक्रिया भारतातच होतील.
इंडियन IP (Intellectual Property) : भारताची स्वतःची बौद्धिक संपदा विकसित करण्यावर भर दिला जाईल.
कौशल्य विकास : उद्योगांच्या नेतृत्वाखालील संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रांद्वारे कुशल वर्कफोर्स तयार केला जाईल.
