इतिहासाचे जतन करण्यासाठी शासनाकडे वेळ आणि पैसा नसावा यासारखे दुर्दैव नाही, अशा शब्दात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य शासनाबाबत खेद व्यक्त केला आहे. ऐतिहासिक वारसास्थळे भाडेतत्वावर देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला व्यक्त असून तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘वारसास्थळ दत्तक’ योजनेअंतर्गत पुण्यातील शनिवार वाड्यासह, आगाखान पॅलेस, पाताळेश्वर लेणी आदी प्राचीन आणि ऐतिहासिक स्थळे भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहेत. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्याबाबत सुळे यांनी केंद्र सरकारवर संताप व्यक्त करत ट्विट केले असून सरकारकडे ही वारसास्थळे जतन करण्यासाठी पैसा नसावा, यासारखे दुर्दैव नाही, असा खेद व्यक्त केला आहे.
देशातील प्राचीन व ऐतिहासिक वारसास्थळे खासगी संस्था व कंपन्यांना दत्तक देण्याच्या गोंडस नावाखाली केंद्र सरकारने ही स्थळे भाडेतत्वावर देण्याचा घाट घातला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले गड- किल्ले, तथागत गौतम बुद्ध यांची शिकवण देणारी व जागतिक वारसा असणारी लेणी, मंदिरे, वाडे आदी सर्व वारसा स्थळे या निर्णयामुळे खासगी क्षेत्राला आंदण दिली जाणार आहेत, अशी टीका त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये केली आहे.
सरकारी मालकीचे उद्योग विकूनही सरकारचे मन भरले नाही म्हणून आपली परंपरा आणि इतिहास विकण्याचा हा नवा धंदा सरकारने सुरु केला. ही अतिशय संतापजनक गोष्ट आहे.आम्ही याचा निषेध करीत असून शासनाने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, असे सुळे यांनी पुढे नमूद केले आहे.