दिल्लीतल्या राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयाने बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना मोठा धक्का दिला आहे. रेल्वेत कथित जमिनीच्या बदल्यात नोकरी देण्याच्या घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव आणि तेज प्रताप यादव यांच्यासह अन्य आरोपींविरुद्ध दोषारोप निश्चित केले आहेत. यामुळे आता या प्रकरणाचा रीतसर खटला सुरू होणार आहे.
२००४ ते २००९ या काळात लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना हा घोटाळा झाल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. रेल्वेच्या गट-डी पदांवर भरती करण्यासाठी उमेदवारांकडून पैसे न घेता त्यांच्या जमिनी लालूंच्या कुटुंबियांच्या नावावर अत्यंत कमी किमतीत करून घेतल्याचा आरोप आहे. कोर्टाने लालू यादव यांच्यावर ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोषारोप निश्चित केले आहेत. पुराव्याअभावी कोर्टाने या प्रकरणातील तब्बल ५२ आरोपींना दोषमुक्त करत त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “या प्रकरणात लालू यादव आणि त्यांच्या कुटुंबाने सरकारी सत्तेचा वापर करून एक व्यापक कट रचल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत,” असे निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने या कुटुंबाला दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. हे प्रकरण केवळ तांत्रिक चुकांचे नसून, हा एक ‘सुनियोजित भ्रष्टाचार’ आहे. एका जाळ्याप्रमाणे हा कट रचला गेला आणि त्यात संपूर्ण कुटुंब सहभागी असल्याचे प्राथमिक पुरावे सांगत असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
दोषारोप निश्चित झाल्यामुळे लालू कुटुंबाला आता नियमित कोर्टाच्या सुनावणीला सामोरे जावे लागणार आहे. तेजस्वी यादव यांनी यापूर्वीच हे आरोप राजकीय सूडबुद्धीने केल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आता कनिष्ठ न्यायालयाने खटला पुढे नेण्याचे आदेश दिल्याने बिहारच्या राजकारणातही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
