अरावली टेकड्या आणि पर्वतरांगांसंबंधीच्या नव्या व्याख्येवरून निर्माण झालेल्या वादाची दखल स्वतः सुप्रीम कोर्टाने घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने २० नोव्हेंबरला अरावली टेकड्या आणि पर्वतरांगांची नवी व्याख्या स्वीकारली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने आज आपल्या या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तसेच या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) नेते युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती म्हणजे मोठा पण तात्पुरता दिलासा आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
The stay order from the Hon’ble Supreme Court for the Aravalli Range is a huge but temporary relief. It’s important to seal this permanently.
This wasn’t possible without the mass movement of citizens in Rajasthan, who showed that what matters is our planet, not the dirty…
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 29, 2025अरावली टेकड्या आणि पर्वतरांगांप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती एक मोठा आणि तात्पुरता दिलासा आहे. तेथील खाणकाम कायमचे बंद करणे महत्त्वाचे आहे. आपल्यासाठी ही पृथ्वी किती महत्त्वाची हे राजस्थानमधील जनतेने आपल्या लढ्यातून दाखवून दिले आहे. त्याशिवाय हे शक्य झाले नसते. तसेच अरावली पर्वतरांगांना आणि देशभरातील निसर्गाला सर्वात मजबूत संरक्षण देऊ शकू, अशी मला आशा आहे. अरवली पर्वतरांगा सुरक्षित आहेत असे सांगण्यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीच्या मोहिमेला आपण बळी पडू नये हे देखील महत्त्वाचे आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांच्या पीठासमोर अरावली पर्वतरांग प्रकरणी आज सुनावणी झाली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींना आणि कोर्टाच्या निर्देशांना सध्या स्थगिती देण्यात येत आहे. समिती स्थापन होईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील. तसेच या प्रकरणी २१ जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीसाठी नोटीस जारी करण्यात येत आहे, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सांगितले.
संबंधित अहवालाचे पूर्णपणे आकलन आणि उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांसंबंधी चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव कोर्टाने दिला आहे. या प्रस्तावित प्रक्रियेत अशा भूभागाचा समावेश आहे जो अरावली क्षेत्राच्या बाहेर ठेवण्यात येणार आहे आणि यामुळे अरावली पर्वतरांगांना काही धोका आहे का? किंवा नुकसान होणार होणार आहे का? याचे आकलनही केले जाईल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
काय आहे अरावली प्रकरण?
जगातील सर्वात प्राचीन असलेल्या अरावली पर्वतरांगा दिल्ली, हरयाणा, राजस्थान व गुजरातमधून जातात. या पर्वतीय प्रदेशात बेकायदा बांधकाम होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आधीपासूनच आहेत. त्यातच केंद्र सरकारने अलीकडे अरावली टेकड्या आणि पर्वतरांगांची नवी व्याख्या केली होती. या व्याख्येमुळे राजस्थानातील 90 टक्के टेकड्या अरावलीच्या पर्वतरांगा ठरत नव्हत्या. तिथे खाणकाम व बांधकाम सुरू होण्याचा धोका होता. केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या व्याख्येनुसार, केवळ 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या टेकड्या अरावली पर्वतरांगांचा भाग मानल्या जातील. तसेच दोन टेकड्यांमधील अंतर 500 मीटरपेक्षा कमी असेल तर ती एकच पर्वतरांग मानली जाईल. यावरून पर्यावरणवादी व विरोधी पक्षांनी यावरून सरकारला घेरले आहे. आणि या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दखल घेतली.
