मुंबईतील पथविक्रेत्यांच्या (हॉकर) प्रश्नासंदर्भात दाखल असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून उच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. मात्र, हा निर्णय येईपर्यंत २०२४ च्या पात्र यादीप्रमाणे पथविक्रेत्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाची जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. आ. रईस शेख यांनी मुंबई शहरात पथविक्रेता कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली. या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य अमिन पटेल, अमीत साटम, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला होता.
काय म्हणाले मंत्री उदय सामंत ?
“मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात २०१४ मध्ये पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यावेळी १ लाख २८ हजार ४४३ अर्ज वितरित करण्यात आले होते. त्यापैकी ९९ हजार ४३५ अर्ज महानगरपालिकेला प्राप्त झाले असून त्यातील ३२ हजार ४१५ पथविक्रेते अधिकृतपणे पात्र ठरले आहेत. पथविक्रेत्यांच्या प्रश्नावर विविध संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कायमस्वरूपी हॉकर झोन निश्चित होईपर्यंत अनावश्यक निष्कासन करू नये. तसेच आवश्यक असल्यास पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी, असे निर्देश देण्यात आले होते.”
“पथविक्रेता सर्वेक्षणाला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यास नव्याने सर्वेक्षण करून योग्य-अयोग्य ठिकाणांची पडताळणी करावी. मुंबई महानगरपालिकेने केंद्र सरकारच्या पथविक्रेता कायद्यानुसार शहरात हॉकर झोन निश्चित करण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करावा आणि विक्री प्रमाणपत्रांची छाननी करून नवीन प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया राबवावी. दादर परिसरात पहाटे २ ते सकाळी १० वाजेपर्यंत भाजीपाला वाहून आणणाऱ्या ट्रकमुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण होते. यासंदर्भात मुंबई पोलीस आणि महानगरपालिकेने नागरिकांना त्रास आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात,” असेही निर्देश देण्यात आलेत.
यावर विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर म्हणाले की, “२०१४ ची पात्र पथविक्रेता यादी अंतिम आहे. या पथविक्रेत्यांना रोजगारापासून वंचित ठेवता कामा नये. त्यानुषंगाने पात्र हॉकर्सना तात्पुरत्या स्वरूपाची जागा (पिचेस) देण्यात यावेत. ज्यावेळी कायमस्वरूपी जागा देणार आहात त्यावेळी तात्पुरत्या जागा काढून घेवू शकता,” असेही त्यांनी सांगितले.
