विरोधी पक्षांनी देशातील जनतेच्या अडचणी, महागाई, बेरोजगारी, गॅस व इंधन दरवाढ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न किंवा सरकारच्या धोरणांवर टीका केली की लगेच त्याला “देशाची बदनामी” असे नाव देणे ही सत्ताधाऱ्यांची सोयीस्कर भूमिका असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते तथा युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी केली आहे.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे आणि सरकारच्या कामकाजावर टीका करणे हे विरोधी पक्षाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. जनतेचे प्रतिनिधित्व करताना संसदेत, विधानसभेत किंवा सार्वजनिक व्यासपीठावर सामान्य नागरिकांचे प्रश्न मांडणे म्हणजे देशाची बदनामी नव्हे; उलट तेच खऱ्या लोकशाहीचे लक्षण आहे, असे मातेले यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी शेरोशायरीच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना टोला लगावत म्हटले “सवाल पूछना अगर गुनाह है इस दौर में,
तो समझ लो कि लोकतंत्र अभी ज़िंदा है इस देश में.”भारताच्या लोकशाहीची ताकद ही प्रश्न विचारण्यात आणि सत्तेला जबाबदार धरण्यात आहे. इतिहासातही अनेकदा विरोधी पक्षांच्या भूमिकेमुळे सरकारला आपली धोरणे बदलावी लागली आणि देशहिताचे निर्णय घ्यावे लागले, असे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी त्यांनी एक उदाहरण देत म्हटले की, महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या नेत्यांनीही ब्रिटिश सत्तेला प्रश्न विचारले, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. त्या काळातही सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना “देशद्रोही” म्हणण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु इतिहासाने सिद्ध केले की तेच खरे देशभक्त होते.
याच संदर्भात आणखी एक शेर त्यांनी उद्धृत केला.“आईना दिखाने वालों से नाराज़ क्यों होते हो,सच अगर कड़वा लगे तो चेहरा बदलना पड़ता है.” देशाच्या संसदेत किंवा जनतेसमोर महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, गॅस सिलेंडरचे वाढते दर आणि सामान्य नागरिकांच्या अडचणी मांडल्या तर त्याला “देशाची बदनामी” म्हणणे ही लोकशाहीची संकल्पनाच कमकुवत करणारी भूमिका आहे.
यावेळी मातेले यांनी स्पष्ट केले की, देश, संविधान आणि लोकशाही मजबूत व्हावी यासाठी विधायक टीका आणि चर्चा आवश्यक असते. विरोधी पक्षाचे कामच म्हणजे सरकारला आरसा दाखवणे आणि जनतेच्या समस्या मांडणे होय.“हुकूमत से सवाल करना बगावत नहीं होती,जनता की आवाज उठाना ही सियासत की असली जिम्मेदारी होती.”देशाच्या जनतेचे प्रश्न मांडणे, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे आणि सरकारला जबाबदार धरणे हीच लोकशाहीची खरी परंपरा असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
