मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आजपासून पुन्हा उपोषणाला सुरूवात केली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. भर उन्हात बाज टाकत जरांगे पाटलांनी उपोषण सुरू केले आहे. अशातच आता मंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रशासनाला मोठा आदेश दिला आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करावी तसेच जरांगे पाटलांची तब्येत बिघडू नये याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून उपोषणाला सुरुवात केली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीमधील शेतात जरांगे पाटलांनी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यानंतर आता जालन्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याचे आणि जरांगे पाटलांची तब्येत बिघडू नये याची प्रशासनाने दक्षता घेण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच पालकमंत्री म्हणून पंकजा मुंडे यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याची आणि भेटण्याची तयारी दर्शवली आहे.
परभणीचे शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार बंडू जाधव यांनी मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतली आहे. या भेटीनंतर बंडू जाधव यांनी सरकारवर टीका केली आहे. ‘ज्या सरकारने घोषणा केली, त्यापेक्षा जरांगे यांची मागणी काही वेगळी नाही. फक्त मागण्यांची पूर्तता करण्याचा विषय आहे. भर उन्हात उपोषणाला बसलेल्या जरांगे पाटलांना सरकार फक्त बघतय. उष्माघाताने जरांगे यांना काही झाल्यास सरकार जबाबदार असेल. हा राज्यातील संपूर्ण मराठा समाजाचा विषय आहे. दुर्दैवाने काही झाल्यास उद्रेक होईल. तात्काळ उपोषण संपवून मागण्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. सरकार फसवणूक करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय गंभीरपणे घ्यावा’ असं जाधव यांनी म्हटलं आहे.
जरांगे पाटलांच्या मागण्या काय आहेत?
मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना 29 मे च्या आता कुणबी प्रमाणपत्र द्या.
सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे, मिरज संस्थांचा GR काढा. 1994 च्या धर्तीवरच GR काढा.
मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्या.
आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि MIDC मध्ये नोकरीचा GR काढा.
सारथीच्या सर्व योजना पुन्हा सुरू करा.
महामंडळाचे सर्व परतावे ताबडतोब वाटप करा.
कुणबी प्रमाणपत्र दिले आहे, त्याची व्हॉलिडिटी द्या.
मराठा उपसमिती बरखास्त करा.
स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करा.
शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन रेकॉर्ड तपासायला सांगा.
