नीट पेपरफुटीचा निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवारी सांगितले, “सरकार आपल्या वचनावर ठाम आहे. विद्यार्थ्यांविरुद्ध कोणतेही एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत.” मेहता यांनी असेही सांगितले की, आंदोलनादरम्यान गंभीर गुन्ह्यांसाठी २,७०० हून अधिक लोकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर मागे घेतले जाणार नाहीत. या मुद्द्यावरून कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन केले. सरकारने आंदोलकांविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करण्याच्या मागणीसह तीन मागण्या मान्य केल्या. या प्रकरणाची सुनावणी आता १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
२० जुलै रोजीच्या संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या पोलीस अत्याचारांच्या आरोपांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी घेतली. आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर मागे घेतले जातील किंवा रद्द केले जातील का, असा प्रश्न वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी विचारला. मेहता यांनी उत्तर दिले की, सरकार कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असलेल्या सर्व मार्गांचा वापर करून आपल्या वचनावर ठाम आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, जर एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने अतिरिक्त बळाचा वापर केला, तर त्याला किंवा तिला विनाकारण संरक्षण दिले जाऊ नये. तसेच, विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावाखाली एका कुख्यात गुन्हेगाराला संरक्षण दिले जाऊ नये.
परीक्षेतील अनियमितता आणि नीट पेपरफुटीविरोधात ‘काॅकरोच जनता पार्टी’चे आंदोलन ३६ दिवस चालले. २५ जुलै रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर हे आंदोलन संपवण्यात आले. आंदोलकांच्या आरोपांची आणि पेलेट गनमुळे झालेल्या जखमांची चौकशी करण्यासाठी खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करू शकते. पोलिसांवरील हल्ले विद्यार्थ्यांनी केले होते की विद्यार्थ्यांच्या जमावात घुसलेल्या समाजकंटकांनी, हे निश्चित करण्याचा प्रयत्नही न्यायालय करू शकते.
२८ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आंदोलकांविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई केली. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, ज्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही अशा १८ वर्षांखालील व्यक्तींना सोडण्यात यावे. न्यायालयाने महाराष्ट्र, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यांच्या सरकारांना नोटीस बजावली असून, त्यांच्या महाधिवक्त्यांना पुढील सुनावणीच्या तारखेला ऑनलाइन हजर राहण्यास सांगितले आहे.
ज्या राज्यांमध्ये आंदोलने झाली, त्या राज्यांना आंदोलनाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग, बॉडी-कॅमेरा फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन रेकॉर्ड, पीसीआर लॉग आणि इतर डिजिटल पुरावे जतन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
Leave a Reply