निधी नसल्याचे कारण पुढे करत राज्य शासनाने निरा देवधर सिंचन योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून राज्यातील इतर पाणी योजना सुरू आहेत. त्यांच्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे, आणि निरा-देवधरसाठी मात्र नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब असल्याचे म्हटले आहे. हि योजना रद्द करण्याचा निर्णय या योजनेवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असून याविरोधात भविष्यात जनप्रक्षोभाला सामोरे जावे लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवलं असून निधी नसेल, तर अन्य योजना कशा पूर्ण करणार आहात, याचे उत्तर द्यावे, असे म्हटले आहे.
राज्यातील कृष्णा-कोयना, म्हैशाळ-जत, सुलवाडे-जामफळ-कनोली, -टेंभू, गोदावरी विकास महामंडळ औरंगाबाद, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव व विदर्भ विकास महामंडळ नागपूर या उपसा सिंचन योजना आणि विकास महामंडळांची कामे जर विना तक्रार सुरू असतील, तर केवळ निरा-देवधर योजनेलाच निधी का नाही, असा खडा सवाल करत सुळे यांनी या सर्व योजनांच्या खर्चाची आकडेवारीसहित जंत्रीच आपल्या पत्रातून सादर केली आहे.
शासनाने निरा देवधर योजनेच्या निविदेचे मंजूरीचे काम बंद केले आहे. निधीअभावी हा प्रकल्प रद्द करत असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. असे करणे योग्य नसून कृष्णा-कोयना-उपसा सिंचन योजना म्हैसाळ-जत व सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजना, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पा अंतर्गत विविध उपसा सिंचन योजना सांगली आणि सातारा जिल्ह्यासह अन्य महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाकरीता जितक्या महत्वाच्या आहेत तितकीच निरा-देवधर योजना सुद्धा महत्वाची आहे, असे त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
निधी नाही या कारणाने निरा-देवधर योजना रद्द केल्यास भोर- फलटण- माळशिरस या परीसरातील हजारो शेतकऱ्यांना गंभीर पाणी प्रश्नाला सामोरे जावे लागणार आहे, ही बाब त्यांनी लक्षात आणून दिली आहे. निधी अभावी पाणी योजना रद्द करायचे झाल्यास कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजना म्हैसाळ-जत व सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजना तसेच टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पा अंतर्गत विविध उपसा सिंचन योजना, धुळे व सांगली तसेच गोदावरी विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव व विदर्भ विकास महामंडळ नागपूर यांच्या योजना देखील रद्द होणे क्रमप्राप्त ठरते. प्रत्यक्षात मात्र सरकार कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना म्हैसाळ- जत, सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजन व टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पा अंतर्गत विविध उपसा सिंचन योजना जि. सातारा व सांगली तसेच गोदावरी विकास नागधित जळगाव महामंडळ औरंगाबाद, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव व विदर्भ विकास महामंडळ नागपूर यांच्या योजना सुरू ठेवत असून केवळ निरा-देवधर प्रकल्प रद्द करत आहे, हा या योजनेवर अवलंबून असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे, असा आरोप सुळे यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या फायद्याची कोणतीच योजना निधी अभावी रद्द करू नये अशीच आमची भूमीका आहे परंतु निधी अभावी जर निरा देवधर प्रकल्प बंद करण्याचा प्रयत्न जाणीवपुर्वक होत असेल तर ही अतिशय खेदजनक बाब आहे, असे सांगत त्यांनी राज्यातील अन्य पाणी योजनांचा दाखला आपल्या पत्रातून दिला आहे. एकीकडे निरा देवधर योजना बंद करण्याचे ठरवले जात असतांना महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमधे नवीन सिंचन योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न होत आहे. जर निधी अभावी एक योजना बंद करावी लागते आहे तर इतर योजनांना निधी कसा उपलब्ध होणार आहे, याचे उत्तर मिळायला हवे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत अंदाजीत ४००० कोटी रुपयांच्या योजना निवीदा मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहेत व महाराष्ट्रातील इतर महामंडळे, उदा. गोदावरी विकास महामंडळ औरंगाबाद व विदर्भ विकास महामंडळ नागपूर यांच्या अंदाजीत १७४० कोटी रुपयांच्या योजना निवीदा मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. या एकूण ५७४० कोटी रुपयांच्या योजना जानेवारी- मार्च २०२४ च्या नंतर जाहीर झालेल्या आहेत. या योजनांकरीता निधीचे नियोजन कसे केले जाणार आहे, याबाबत माहिती मिळायला हवी, अशी मागणीही सुळे यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.
निरा देवघर योजनेमुळे भोर, फलटण, माळशिरस परीसरातील हजारो शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न सुटणार होता. या प्रकल्पाला सिंचनाचा लाभ मिळण्याच्या उद्दीष्टाने जलसंपदा विभागाने ३९७६.८३ कोटी किंमतीच्या तृतीय सुधारीत प्रकल्प अहवालानूसार प्रशासकिय मान्यता देखील दिली आहे. त्यामुळे या योजनेचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावे. या प्रकल्पामूळे सातारा जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण खंडाळा व फलटण तालके व सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस आदी तालूक्यातील हजारो शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो. या प्रकल्पामूळे अंदाजे २८ हजार ३४० हेक्टर इतकी शेतजमीन सिंचनाखाली येणार होती. इतकी महत्वाची योजना निधी अभावी स्थगित केल्याने परीसरातील हजारो शेतकऱ्यांचा शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ही योजना रद्द झाली तर हजारो शेतकऱ्यांसहीत स्थानिक परिसरात जनप्रक्षोभ निर्माण होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली असून या क्षेत्राची लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली मागणी आहे, की जनहिताचा सकारात्मक विचार होऊन निरा देवधर योजनेच्या उजव्या कालव्याच्या वितरिका कामांची निविदा स्विकृत करण्याची कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करून तातडीने कामे सुरू करावीत, असे सुळे यांनी पुढे नमूद केले आहे.