पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत ठरवलेली ध्वनी प्रदूषण मर्यादा सध्याच्या परिस्थितीत अपुरी ठरत असून याकडे आमदार सना मलिक – शेख यांनी धार्मिक कार्यक्रमातून होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषण विषयावर लक्षवेधी सुरु असताना ही महत्त्वाची शिफारस करुन सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सन २००० मध्ये ध्वनी प्रदूषण कायदा बनवला आहे. त्यामध्ये रहिवासी भागात दिवसा ५५ आणि रात्री ४५ इतकी डेसिबल मर्यादा आहे. तर व्यावसायिक भागात दिवसा ६५ आणि रात्री ५५ डेसिबल व इंडस्ट्रीयल भागात दिवसा ७५ आणि रात्री ७० डेसिबल मर्यादा आहे. मात्र आजच्या घडीला ही डेसिबल मर्यादा पार केली गेली आहे त्यामुळे या मर्यादांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. हा विषय केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामध्ये राज्यसरकार बदल करु शकत नाही परंतु राज्यात याबाबत सर्वे करुन तसा प्रस्ताव केंद्रसरकारकडे एकमताने पाठवला तर आपल्याला नवीन डेसिबल मर्यादांमध्ये सुधारणा मिळू शकते हे सांगतानाच आमदार सना मलिक – शेख यांनी सभागृहातील डेसिबल मर्यादा ६० च्यावर आहे हेही सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान आमदार सना मलिक – शेख यांनी मांडलेल्या शिफारसीवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय खरा आहे सांगितले आणि या मुद्द्यावर सखोल विचार करून सुधारित मर्यादांसंदर्भात शिफारस केंद्रसरकारकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले.
