kshitij Magazine & News

Welcome to Kshitij World. You will find here worlds update and basic information of various things

खंडोबा टेकडीतील बेकायदेशीर झाडतोड व उत्खनन प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) अंतर्गत कठोर कारवाईसाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून पोलीस उपायुक्तांना निवेदन

घाटकोपर पश्चिम व पवई सीमेवरील खंडोबा टेकडी परिसरातील बेकायदेशीर झाडतोड, उत्खनन, जैवविविधतेचा ऱ्हास व पर्यावरण विध्वंसाच्या गंभीर प्रकरणात, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस – शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांच्या नेतृत्वाखालील तालुकाध्यक्ष श्री प्रशांत कालेकर, वार्ड अध्यक्ष अनिकेत महाले, राजेंद्र ढवळे लक्ष्मण पवार, इम्रान तडवी, सुरेंद्र शर्मा हनिफ पटेल शिष्टमंडळाने पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ अंधेरी यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.

या निवेदनात, पवई पोलीस ठाण्याने झाडांच्या बेकायदेशीर कत्तलीबाबत दाखल केलेल्या FIR मध्ये केवळ सौम्य कलमे लावण्यात आली असून, त्यामुळे दोषी विकासकास सहज जामीन मिळू शकतो, हा आक्षेप नोंदवण्यात आला. सदर प्रकरणात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, झाडांचे संरक्षण अधिनियम 1975, MPCB मार्गदर्शक तत्वे, जैवविविधता अधिनियम 2002 यांच्यासह नुकत्याच 1 जुलै 2025 पासून लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) मधील गंभीर कलमे अंतर्भूत करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.

निवेदनातील मुख्य मागण्या सद्यस्थितीत दाखल FIR मागे घेऊन सुधारित FIR नोंदवण्यात यावी. BNS कलम 281 (सार्वजनिक उपद्रव), 324(2) (नैसर्गिक स्त्रोतांचे नुकसान), 331 (बेकायदेशीर प्रवेश), 322(2) (मालमत्तेचे नुकसान), 62 (कटकारस्थान), 316(1) (फसवणूक) यांचा समावेश करण्यात यावा.पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व MPCB च्या परवानग्यांबाबत कोणताही पुरावा नसल्यामुळे तात्काळ पोलिस संरक्षणात पंचनामा करावा.दोषी विकासक व संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी.

ॲड. अमोल मातेले यांची प्रतिक्रिया :

“सह्याद्रीच्या छायेत वसलेल्या मुंबईतील जैवविविधता नष्ट करून विकासाच्या नावाखाली कायदाच पायदळी तुडवला जातोय. झाडांची कत्तल, डोंगर फोडणे आणि धूळप्रदूषण यामुळे परिसरातील आरोग्य व निसर्ग दोन्ही धोक्यात आले आहेत. आम्ही मागणी करतो की FIR मध्ये केवळ सौम्य कलमे न लावता, नव्याने लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता 2023 नुसार गुन्हे दाखल करावेत व दोषींवर कठोर शिक्षा व्हावी.”