प्रहार संघटनेचे सर्वेसर्वा आणि आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात नागपूरमध्ये शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीसाठी आंदोलन सुरू आहे. ‘मुंबईला बैठक शक्य नाही कारण इथून जाण्याला आठ घंटे लागतील, आमच्याजवळ काही स्पेशल विमान नाहीये’, अशा शब्दात बच्चू कडू यांनी सरकारला ठणकावले आहे. नागपूर-हैदराबाद महामार्ग रोखून धरण्यात आला असून, जोपर्यंत सरकार आंदोलनस्थळी येऊन चर्चा करत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नसल्याचा पवित्रा कडूंनी घेतला आहे.
त्यांनी सरकारला दुपारी १२. ०० वाजेपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला असून, मागण्या मान्य न झाल्यास रेल्वे रोको करण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनात संपूर्ण कर्जमाफीसोबतच मच्छीमार, मेंढपाळ, दिव्यांग आणि शेतमजुरांच्या मागण्यांचाही समावेश आहे.
अशातच, बच्चू कडू आणि महसूल, पोलीस प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. यावेळी भाजप नेते आणि मंत्री गिरीश महाजन यांनी फोनवर बच्चू कडू यांच्याशी संपर्क केलाय. दरम्यान, मुंबईला गेल्यानंतर इथे पोलिसांनी दडपशाही करून आंदोलन गुंडाळू नये, अशी अट त्यांनी यावेळी घातली आहे. सोबतच विदर्भात ठीकठिकाणी नागपुरात येणाऱ्या आंदोलकांना अडवण्यात आले आहे. तिथल्या एसपीने त्यांना सोडावे अशी अटही पोलीस प्रशासनासमोर त्यांनी घातली आहे.
‘आंदोलन सोडून मुंबईला येणार नाही’, अशी ठाम भूमिका बच्चू कडू यांनी घेतली आहे. सरकारने चर्चेसाठी मुंबईला येण्याचं आवाहन केलं होतं, मात्र बच्चू कडू यांनी हे अवाहन फेटाळून लावत नागपूरमध्येच बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. चर्चेसाठी मुंबईला गेल्यास पोलीस दडपशाहीने आंदोलन गुंडाळले जाईल, अशी भीती कडू यांनी व्यक्त केली आहे. १२ वाजेपर्यंतची मुदत संपल्याने आता बच्चू कडू आणि त्यांचे कार्यकर्ते ‘रेल रोको’ करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे, ज्यामुळे तणाव आणखी वाढला आहे. मंत्री गिरीश महाजन आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बच्चू कडू यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला.
बच्चू कडू यांच्या ८ मोठ्या मागण्या:
1) शेतकऱ्यांची सरसकट कर्ज माफी जाहीर करावी.
2) कृषी मालाला हमी भावावर (MSP) 20% अनुदान देण्यात यावे.
3) शहराप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलाला समान निकष लाऊन 5 लाख रु. अनुदान द्यावे.
4) पेरणी ते कापणीचा सर्व खर्च MREGS मधुन करावा.
5) नागपुर – गोवा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा.
6) दिव्यांग, निराधार, विधवा भगिनी व अनाथांना मासिक 6 हजार रुपये मानधन मिळावे-
7) मेंढपाळ व मच्छीमार यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावे
8) ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लावावा.
