राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने शुक्रवारी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर जाहीर केला. सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी ८.२ टक्क्यांनी वाढला. गेल्या सहा तिमाहींमधील हा सर्वाधिक दर आहे. ही माहिती शुक्रवारी, २८ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीत देण्यात आली आहे.
मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ५.६ टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून जीडीपी वाढीचा दर ७.८ टक्के होता. जीएसटी दरांमध्ये कपात झाल्यानंतर वापर वाढेल, या अपेक्षेने कारखान्यांनी उत्पादन वाढवले, ज्यामुळे जीडीपी वाढीला हातभार लागला.
शिवाय, आजची आकडेवारी आरबीआयच्या ७ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षाही जास्त आहे. या सातत्यपूर्ण वाढीच्या गतीमुळे भारताचा जीडीपी दर आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ७ टक्क्यांच्या जवळ राहण्याची शक्यता आहे.
आयएमएफने त्यांच्या ताज्या अहवालात, राजकोषीय घटकांवर नियंत्रण ठेवून उच्च विकास दर राखण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे आणि म्हटले आहे की जागतिक अनिश्चितता असूनही, देशांतर्गत मागणी भारताच्या जीडीपी वाढीचा पाया राहिली आहे.
जीडीपीच्या आकडेवारीनुसार, कमी महागाईमुळे जीडीपीच्या नाममात्र आणि वास्तविक वाढीच्या दरांमधील अंतर कमी झाले आहे. नाममात्र जीडीपीमध्ये ८.७ टक्के वाढ झाली, जी गेल्या वर्षी याच कालावधीत ८.३ टक्के होती. उत्पादनाच्या मूल्यातून मध्यवर्ती वस्तू आणि कच्च्या मालाचे मूल्य वजा करून मोजले जाणारे सकल मूल्यवर्धित (जीव्हीए) अंदाजे ७.३ टक्क्यांच्या तुलनेत ८.१ टक्क्यांनी वाढले आहे.
दुसऱ्या तिमाहीच्या या आकडेवारीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जुलै ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान भारताच्या जीडीपी दराने मजबूत वाढ दर्शविली आहे, ज्यामुळे बाजार आणि तज्ञांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, या काळात अर्थव्यवस्थेने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे.
