राज्य शासनाच्या ईज ऑफ डुईंग बिझनेस धोरणानुसार उद्योगांना पर्यावरणस्नेही प्रक्रिया सुलभ करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लाल, नारिंगी, हिरवे, पांढरे आणि निळे अशा उद्योगांच्या श्रेणींपैकी पांढऱ्या श्रेणीत तब्बल ८५० औद्योगिक आस्थापनांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही देशातील सर्वांत मोठी आणि ऐतिहासिक कामगिरी ठरली आहे. पर्यावरणीय मंजुरी सुलभ करण्यासाठी आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना व्यवसाय सुरू करणे सोपे करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
MPCB नुसार, हा निर्णय राज्य सरकारच्या व्यवसाय सुलभता धोरण आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आहे. व्हाइट कैटेगरीत येणाऱ्या उद्योगांना पर्यावरणीय संमती घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि त्यांना कोणतेही पर्यावरणीय शुल्क भरावे लागणार नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, CPCB ने यापूर्वी राष्ट्रीय स्तरावर ५४ औद्योगिक उपक्रमांना व्हाईट म्हणून अधिसूचित केले होते. त्यानंतर, MPCB ने या यादीत २२२ उपक्रम जोडले. नव्या निर्णयानंतर, महाराष्ट्रात व्हाईट श्रेणी अंतर्गत औद्योगिक उपक्रमांची एकूण संख्या ८५० झाली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, या युनिट्सच्या नोंदणीसाठी आता एक पानाचा अर्ज पुरेसा असेल. ऑनलाइन प्रणालीद्वारे त्वरित मान्यता दिली जाईल आणि कामकाज सुरू करण्यासाठी कायमस्वरूपी परवानगी दिली जाईल. यामुळे पर्यावरणीय मंजुरीसाठी होणारी दीर्घ प्रतीक्षा दूर होईल. विस्तारित यादीमध्ये हस्तनिर्मित दागिने उत्पादन, पर्यावरणपूरक अगरबत्ती आणि धूप उत्पादन, संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक असेंब्ली युनिट्स, बुक बाइंडिंग, सिमेंट पाईप मोल्डिंग, रासायनिक प्रक्रियेशिवाय चामडे आणि पादत्राणे उत्पादन, पापड उत्पादन युनिट्स, पीठ गिरण्या, मसाल्यांचे मिश्रण युनिट्स आणि सुक्या मसाल्याची प्रक्रिया केंद्रे यासह अनेक घरगुती आणि लघु उद्योगांचा समावेश आहे.
MPCB चे म्हणणे आहे की, या निर्णयाचा फायदा शहरी आणि ग्रामीण भागातील उद्योजकांना होईल. विशेषतः जे घरगुती व्यवसाय चालवतात. Maharashtra Pollution Control बोर्डला आशा आहे की, यामुळे कुटीर आणि लघु उद्योगांना एक नवीन चालना मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत मिळेल.
यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) पांढऱ्या श्रेणीत केवळ ५४ उद्योगांचा समावेश केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २२२ उद्योगांना या श्रेणीत आणले. आता ही संख्या वाढवून थेट ८५० वर नेण्यात आली आहे. या पांढऱ्या श्रेणीतील उद्योगांना नोंदणीसाठी केवळ एक पानाचा अर्ज करावा लागणार असून अर्ज प्राप्त होताच तात्काळ ऑनलाईन परवानगी देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या उद्योगांकडून कोणतेही पर्यावरणीय शुल्क आकारले जाणार नाही, त्यामुळे गृह, कुटीर आणि लघु उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
