मध्य पूर्वेत युद्ध सुरु असल्याने जगात त्याचे पडसाद उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ऑनलाईन बैठकीत संवाद साधत मार्गदर्शन केले. पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यांकडून त्यांच्या तयारीचा आढावा घेतला. पंतप्रधान मोदी यांनी टीम इंडियासारखे सर्वांनी एकत्र मिळून काम करावे लागेल असे सांगितले. कोणताही लॉकडाऊन लावण्यात येणार नाही. टीम इंडिया सारखे एकत्र येऊन काम केल्यास या परिस्थितीतूनही देश पुढे येऊन यशस्वी होईल असाही विश्वासही पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन तसेच मुख्यमंत्र्यात चंद्राबाबू नायडू, विष्णु देव सहाय, रेवंत रेड्डी, योगी आदित्यनाथ, उमर अब्दुल्ला, भगवंत मान, मोहन यादव, हेमंत सोरेन, पुष्कर सिंह धामी, भूपेंद्र पटेल, देवेंद्र फडणवीस आणि मोहन चरण मांझी यांचा समावेश होता.
यावेळी पंतप्रधानांनी निर्देश दिले की , सरकारनी त्यांच्या प्राथमिकता आर्थिक आणि व्यापारात स्थिरता कायम ठेवावी. एनर्जी सिक्युरिटी निश्चित करणे, नागरिकांच्या हिताची रक्षा करणे आणि इंडस्ट्री आणि पुरवठा साखळी मजबूत करावी. पंतप्रधानांनी राज्यांना पुरवठा साखळी नीट चालवणे आणि साठेबाजी आणि नफेखोरीच्या विरोधात कडक पावले उचलावीत.
आणखी काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रात खासकरुन खतांची साठवणूक आणि वितरणाची मॉनिटरिंगमध्ये एडव्हान्स प्लानिंगची गरज असल्याचे सांगितले. तसेच, बदलत्या परिस्थितीत त्वरित उत्तर देण्यासाठी सर्व पातळीवर मजबूत समन्वय सिस्टीम गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शिपिंग, आवश्यक पुरवठा आणि समुद्री ऑपरेशन संबंधित येणाऱ्या आव्हानांचा निपटारा करण्यासाठी सीमा आणि समुद्र सीमा असलेल्या राज्यांनी खास लक्ष द्यावे असेही त्यांनी सांगितले.
अफवा पसरु नये याची काळजी घेण्यास सांगितले. योग्य आणि विश्वासार्ह माहितीचा प्रसार करावा, मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी पीएमच्या नेतृत्वाखाली उचललेल्या पावलांची स्तुती केली. जागतिक अनिश्चितता आणि वाढत्या इंधनदरातही एक्साईज ड्युटी कमी करण्याच्या निर्णयाचे राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या राज्यात पेट्रोल,डीझेल आणि एलपीजीचा पुरेशी उपलब्धतेसोबत स्थिती स्थिर बनली आहे. स्थितीला प्रभावी ढंगाने मॅनेज करण्यासाठी केंद्रासोबत मिळून काम करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. या बैठकीत ज्या राज्यात निवडणूका आहेत आणि आचारसंहिता लागू आहे, त्या राज्यातील मुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते.
