तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात कृषी विभागाने राबविलेल्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी व वितरणाच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले असून त्यास विरोध करणाऱ्या दोन्ही याचिका फेटाळल्या. याचिकाकर्ते तुषार पाडगिलवार यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचे ताशेरे ओढून न्यायालयाने त्यांना एक लाख रुपये दंड केला आहे.
मुंडे यांच्या कार्यकाळात बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी पिशव्या या पाच वस्तू थेट खरेदी करुन महाराष्ट्र ॲग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन यांच्यामार्फत पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबत १२ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आल्यावर तो वादात सापडला आणि मुंडे यांच्यावर विरोधकांकडून नॅनो युरिया व अन्य वस्तूंच्या खरेदीत भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. या निर्णयाविरुद्ध ॲग्री स्प्रेयर्स टीम असोसिएशन व उमेश भोळे यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र व जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत योजना लागू केली असताना पाच वस्तूंची खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा अर्जदारांकडून करण्यात आला होता. पण ही योजना आणि शेतकऱ्यांसाठीचा २०२३-२४ मधील विशेष कृती आराखडा या दोन्ही योजना स्वतंत्र व वेगळ्या आहेत. त्यांचा एकमेकांशी संबंध नाही. विशेष कृती आराखड्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर पीक उत्पादन, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके यांचा समावेश असलेले सर्वांगीण पाठबळ देणे हा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेवूनच मुंडे यांनी खरेदीप्रक्रिया राबविली आहे, असा युक्तिवाद राज्य शासनाकडून करण्यात आला. राज्य शासनाची भूमिका पूर्णपणे योग्य असून व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवून आरोप व याचिका करण्यात आली आहे. योजना व विशेष कृती आराखडा यांचा एकमेकांशी संबंध नाही. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्ते तुषार पाडगिलवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवरील निर्णय विरोधात जाईल, हे लक्षात आल्यावर त्यातील मुख्य मागण्या मागे घेतल्या. त्यानंतर शेतकऱ्यांना पुढे करुन नागपूर खंडपीठापुढे जनहित याचिका सादर केली होती. या स्वतंत्र याचिकांमागे पडगीलवार यांचा व्यावसायिक हेतू असल्याचे दिसत आहे व त्यांनी न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचे नमूद करुन न्यायालयाने त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड केला आहे. दंडाची रक्कम चार आठवड्यांमध्ये विधी सेवा प्राधिकरणाकडे भरावी आणि न भरल्यास ती महसूल कायद्यातील तरतुदींनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी वसूल करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले. शासनातर्फे ॲड. अनिल अंतुरकर, ॲड. व्यंकटेश धोंड, ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली.
