विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०२६ मध्ये बनवलेल्या नव्या नियमावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या नियमाचे नाव Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulation 2026 असं आहे. विद्यापीठ आणि कॉलेजमधील जातीभेद रोखण्यासाठी हा नियम बनवण्यात आला आहे. या नियमानुसार प्रत्येक विद्यापीठ आणि कॉलेजमध्ये एक इक्विटी कमिटी बनवण्यात येईल. या कमिटीत एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवर सुनावणी होईल आणि निश्चित कालावधीत या तक्रारीचा निपटारा केला जाईल. या कमिटीत एससी-एसटी, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिलांचा समावेश आवश्यक आहे. या कमिटीचं काम विद्यापीठ आणि कॉलेज परिसरात समानतेचे वातावरण तयार करणे आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या योजनांची योग्यरित्या अंमलबजावणी करणे हा आहे.
नव्या नियमांत काय आहे?
नव्या नियमात जातीभेदाबाबत स्पष्ट व्याख्या दिली आहे. यात SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांविरोधात कुठल्याही प्रकारे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष आणि अपमानजनक वर्तणूक ही भेदभाव मानली जाईल. जर एखाद्या विद्यार्थ्याची प्रतिमा किंवा शैक्षणिक असमानता आणत असेल तर तोही भेदभाव मानला जाईल. या तक्रारी कमिटीकडे पाठवल्या जातील आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.
नव्या नियमाला विरोध का?
यूजीसीच्या या नव्या नियमांविरोधात खुल्या वर्गातील विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. हा नियम खुल्या वर्गाविरोधातील आहे. नियमांमध्ये फक्त एससी, एसटी आणि ओबीसीविरोधात भेदभावाचा उल्लेख आहे. खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यासोबत भेदभाव मानला जाणार नाही ज्यातून हा विरोध आहे. या नियमाचा वापर करून कुणीही विद्यार्थी सवर्ण समाजातील लोकांना फसवण्यासाठी खोटी तक्रार देऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टातही याविरोधात याचिका दाखल झाली आहे. यूजीसीचा हा नियम उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेविरोधातील आहेत. या नियमामुळे भेदभाव कमी न होता तो आणखी वाढू शकतो असं आंदोलकांचे म्हणणं आहे. या नियमाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका असल्याने त्यावर कोर्ट काय सुनावणी घेते हे पाहणे गरजेचे आहे.
का बनवला नवीन नियम?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हा नियम सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर बनवला आहे. सुप्रीम कोर्टाने २०२५ मध्ये रोहित वेमुला आणि पायल तडवीसारख्या प्रकरणात सुनावणी करताना UGC ला ८ आठवड्यात कठोर नियम बनवण्यास सांगितले होते. हैदराबाद यूनिवर्सिटीतील रोहित वेमुला आणि मुंबईत मेडिकल कॉलेजला शिकणारी पायल तडवी या प्रकरणातून जातीभेदानंतर आत्महत्या केल्याचे प्रकरण घडले होते. याबाबत दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने यूजीसीला २०१२ च्या जुन्या नियमांत सुधारणा करून जातीभेद संपवण्यासाठी मजबूत व्यवस्था बनवा असं म्हटलं होते.
UGC ने सुप्रीम कोर्टात एक रिपोर्ट सादर केला, ज्यामध्ये जातीभेदाची आकडेवारी देण्यात आली होती. रिपोर्टनुसार, उच्च शिक्षण संस्थेत २०१७-१८ या काळात जातीभेदाच्या १७३ तक्रारी प्राप्त झाल्या. २०२३-२४ या काळात हा आकडा वाढून ३७८ इतका झाला. गेल्या ५ वर्षांत जातीभेदाच्या तक्रारीत ११८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हा डेटा यूजीसीने समोर आणला आहे. जो संसदीय कमिटी आणि सुप्रीम कोर्टाला दिला. तक्रारीत ९० टक्क्याहून अधिक निवारण झाले परंतु प्रलंबित तक्रारी वाढत गेल्या.
