मुंबई उपनगरात कथित बांगलादेशी नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघनिहाय समित्या स्थापन करण्याची घोषणा सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केली आहे. मात्र ही मोहीम खरोखरच बेकायदेशीर नागरिकांविरोधात आहे की भाजप कार्यकर्त्यांना नवे ‘रोजगार’ उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग आहे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार चे प्रदेश प्रवक्ते तथा युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी केली आहे.
मुंबईमध्ये हातगाड्या, फेरीवाले, बांधकाम मजूर आणि इतर कामांमध्ये बाहेरील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर काम करताना दिसतात. हे वास्तव अनेक वर्षांपासून सर्वांना माहिती आहे. मग भाजप सत्तेत असताना आजवर या प्रश्नावर ठोस कारवाई का झाली नाही? आणि आता अचानक समित्या स्थापन करण्याची गरज का भासली, असा सवालही मातेले यांनी उपस्थित केला.
आणखी काय म्हणाले ॲड. अमोल मातेले ?
या समित्यांमध्ये भाजपचे कार्यकर्ते असणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. जर तसे असेल, तर उद्या हेच कार्यकर्ते हातगाड्या लावण्याचे, फेरीवाल्यांकडून हप्ते वसूल करण्याचे आणि त्यांना संरक्षण देण्याचे काम करतील, अशी भीती नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. एवढेच नव्हे तर काही ठिकाणी बनावट जन्म प्रमाणपत्रे, आधारकार्ड किंवा इतर कागदपत्रे मिळवून देण्याच्या रॅकेटमध्येही राजकीय संरक्षण असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत.
जर सरकार खरोखरच बेकायदेशीर नागरिकांविरोधात कारवाई करण्यास गंभीर असेल, तर सर्वप्रथम बनावट कागदपत्रांचे जाळे उध्वस्त केले पाहिजे. मात्र त्याऐवजी समित्या स्थापन करून राजकीय कार्यकर्त्यांना अधिकार देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी या समित्यांची रचना, अधिकार आणि कामकाज याबाबत संपूर्ण माहिती जनतेसमोर मांडावी.
या समित्यांमध्ये प्रशासनातील अधिकारी असतील की फक्त पक्षाचे कार्यकर्ते असतील, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. अन्यथा ही मोहीम कायद्याची अंमलबजावणी नसून राजकीय दिखावा आहे, अशी जनतेची भावना अधिक बळावेल.
मुंबईसारख्या महानगरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्यासाठी राजकीय समित्यांचा आधार घेणे म्हणजे प्रशासनाच्या यंत्रणांवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. त्यामुळे सरकारने तात्काळ पारदर्शक भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी ॲड. अमोल मातेले यांनी केली आहे.
