राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. माणिकराव कोकाटे यांचे क्रीडा खाते काढून घेण्यात आले आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेण्याच्या प्रकरणात कोकाटे यांनी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेली दोन वर्षांची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली होती. त्यानंतर कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता होती. त्यानंतर आता कोकाटे यांचे खाते काढण्यात आले आहे. त्यामुळे आता रिक्त झालेल्या क्रीडा खात्याचा नवा मंत्री कोण असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र आता लगेच या खात्याला नवा मंत्री मिळाला आहे.
माणिकराव कोकाटे यांचे खाते काढण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे शिफारस केली होती. राज्यपालांनी ही शिफारस मान्य केली आहे. त्यामुळे आता कोकाटे आपल्या पदावरून पायउतार झाले आहेत. त्यामुळे रिक्त झालेल्या क्रीडा खात्याची जबाबदारी कोण सांभाळणार असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र आता या खात्याचा पदभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असणार आहे. भविष्यात हे खाते इतर नेत्याकडेही देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार एखाद्या सदस्याला कोर्टाने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावल्यास तो कोणत्याही अधिकृत पदावर राहण्यास अपात्र होतो. त्यामुळे विरोधक राजीनाम्याची मागणी करत होते. मात्र आता कोकाटे यांचे खाते काढण्न्यात आले आहे. आता कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास त्यांची त्यांची आमदारकी वाचू शकते.
माणिकराव कोकाटे अडचणीत का सापडले?
1995 साली नाशिकमधील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कॅनडा कॉर्नर भागात प्राइम अपार्टमेंट नावाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु होते. या इमारतीतील फ्लॅट मिळवण्यासाठी कोकाटे यांनी गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप आहे. तत्कालीन नियमांनुसार, मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 10 टक्के फ्लॅट हे सरकारसाठी राखीव असतात. हे फ्लॅट गरजू किंवा विशिष्ट प्रवर्गातील लोकांना कमी दरात दिले जातात. माणिकराव कोकाटे यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे या कोट्यातून तब्बल चार फ्लॅट स्वतःच्या नावावर पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप आहे. या गैरव्यवहाराविरोधात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी आवाज उठवला होता. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रूपाली नरवाडिया यांनी कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. कोकाटे यांनी या शिक्षेविरुद्ध नाशिक सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, 16 डिसेंबर 2025 रोजी न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला होता, त्यामुळे कोकाटेंची अडचण वाढली आहे.
