राज्याच्या महसूल विभागाने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. जमिनीच्या ७/१२ बाबत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जमिनींच्या व्यवहारांसंबंधीची रखडलेली शेकडो प्रकरणं एका क्षणात मार्गी लावण्याची तरतूद केली आहे. डिजिटल सातबाऱ्याला आता कायद्याचे संरक्षण देण्यात आलं आहे. सरकार दरबारी डिजीटल सातबाऱ्याविषयी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयीचं शासन परिपत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. याचा राज्यातील कोट्यवधी जनतेला मोठा फायदा होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
बावनकुळे यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की “डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.”
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेला अनेक फायदे मिळणार आहेत जसे की डिजिटल ७/१२ ला अधिकृत मान्यता, फक्त १५ रुपयांमध्ये अधिकृत उतारा उपलब्ध होणार, तसेच तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपुष्टात आली आहे, डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड, आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले ७/१२, ८-अ व फेरफार उतारे सहज उपलब्ध होणार आहे. सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग व न्यायालयीन कामांसाठी हे डिजीटल सातबारे पूर्णपणे वैध असणार आहेत.”
“हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधा देणारा आहे. आमचं सरकार पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा यांचा नवा अध्याय लिहितंय. राज्यातील जनता या निर्णयाचं स्वागत करेल, याची मला खात्री आहे.”
अधिकृत सातबारा मिळवण्यासाठी लोकांना तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागता. बऱ्याचदा हा सातबारा देण्याच्या बदल्यात भ्रष्टाचारही होतो. अनेक ठिकाणी चिरीमिरी दिल्याशिवाय अधिकृत साताबारा मिळत नाही. तर काही वेळा लाच देण्यास नकार दिला तर त्या व्यक्तीला तलाठी कार्यालयाचे हेलपाटे मारायला लावले जातात. मात्र, आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे लोकाना तलाठी कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
