भाजपा आमदार राम कदम यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयानं राम कदम यांच्याविरोधात दाखल गुन्हा रद्द करण्यास राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे. दरम्यान, 2022 मध्ये मुंबई पोलिसांनी घाटकोपर परिसरात केलेल्या आंदोलनासाठी राम कदम यांच्यासह अन्य 8 जणांविरोधात दाखल गुन्हा रद्द केला होता.
नेमकं काय होतं प्रकरण? :
2022 मध्ये महाविकास आघाडी सरकार राज्यात सत्तेत असताना विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन टॅपिंग प्रकरणात नोटीस जारी करत पोलीस ठाण्यात चौकशीकरता हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याविरोधात भाजपा कार्यकर्त्यांनी राज्यभरात आंदोलनं केली होती. तसंच भाजपा नेते राम कदम यांनीही घाटकोपर परिसरात आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्याकाळात मुंबई पोलिसांनी पाठवलेल्या संबंधित नोटिशीचं प्रतिकात्मक दहन केलं होतं. त्यासाठी राम कदम आणि अन्य आठ जणांविरोधात मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
याप्रकरणी राज्य सरकारनं उच्च न्यायलयात फेब्रुवारी 2025 मध्ये याचिका दाखल करत हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. हे आंदोलन निव्वळ राजकीय हेतूनं विरोध प्रदर्शन करण्याकरता केलेलं होतं. यात कुणीही जखमी झालेलं नव्हतं. तसंच कुठल्याही सरकारी मालमत्तेचं नुकसान झालेलं नव्हतं. त्यामुळं यात गुन्हा दाखल करण्यासारखं काहीही सापडलेलं नाही, असं राज्य सरकरनं स्पष्ट केलं होतं. दरम्यान, राज्य सरकारचा हा दावा मान्य करत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठानं भाजपा आमदार राम कदम यांच्याविरोधात दाखल गुन्हा रद्द करण्यास परवानगी दिली आहे.
देशातील लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा स्वच्छ असावी, यासंदर्भातील एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना सुमोटो याचिका दाखल करत याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार साल 2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानुसार राज्य सरकारनं मागे घेतलेल्या खटल्यांच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचं उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसंच राज्य सरकारनं खटला मागे घेण्याची मागणी केलेली नसतानाही संबंधित आजी-माजी आमदार- खासदारांनी अर्ज केलेल्या प्रकरणांची यादीही सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेले आहेत.
राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या माहितीनुसार, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे, मंत्री छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड, माजी खासदार हुसैन दलवाई, मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी आमदार बच्चू कडू, यशोमती ठाकूर, आमदार आदिती तटकरे यांच्यासह 20 आजी-माजी खासदार आमदारांविरोधातील खटले मागे घेण्यात आले आहेत. त्यासोबतच भाजपा नेते गिरीष महाजन, आमदार संजय केळकर व रक्षा खडसे यांच्यासह 17 आजी-माजी खासदार-आमदारांविरोधातील खटले मागे घेण्याचा प्रस्तावित असल्याचं राज्य सरकारकडून नमूद करण्यात आलं होतं.
