राज्यात राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून हिंदी भाषा अप्रत्यक्षरित्या सक्तीची करण्यावरून राज्यात वादंग सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राची आणि मराठी माणसांची फसवणूक करणे, हिंदी सक्तीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देऊन खोटे बोलणे आणि राज्यपालांनी दिलेल्या संविधानिक शपथेचा भंग करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर नोटिस बजावण्यात आली आहे.
ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. अरहंत धोत्रे आणि ॲड. रोहित टिळेकर यांनी फडणवीस यांना नोटिस बजावली आहे. तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध करणारी याचिका केली, सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारचे ऐकून घेतले नाही. तमिळनाडू सरकारने हिंदी सक्तीला विरोध केला, तमिळनाडू सरकारची सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळली असे ध्वनित करणारे वक्तव्य करणे हा खोटारडेपणा आहे.
त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. कारण, तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध करणारी याचिका म्हणून केलेली नसून, तमिळनाडू सरकार त्रिभाषा धोरण राबवत नसल्याने त्यांना केंद्र सरकारच्या इतर योजनांचा निधी, आर्थिक मदत मिळत नाहीये असा त्या याचिकेचा विषय आहे, अशी माहिती प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे देण्यात आली.
इयत्ता पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याने त्याबद्दल मुख्यमंत्री, शासनाने स्पष्टपणे आणि शब्द-चलाखी न करता तो निर्णय मागे घेतला असे जाहीर करणे आवश्यक आहे. ‘अनिवार्य’ शब्द काढला असे सांगून इतर जाचक अटींच्या माध्यमातून हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून महाराष्ट्रात पहिलीपासून शिकवावेच लागेल, अशी सक्ती करण्याच्या जागा तयार करणे हे चांगल्या राज्य प्रशासनाचे लक्षण नाही. मुख्यमंत्र्यांनी खोटेनाटे न पसरवता राज्यातील मराठी शाळा अस्तित्वात राहतील, यासाठी प्रयत्न करावेत.
राज्यातील मराठी शाळा-शिक्षणाचा दर्जा, मुलांसाठी शाळांमध्ये पाणी, स्वच्छतागृह, वर्ग-खोल्या, पोषण आहार याबाबत बोलणे, काम करणे गरजेचे विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आवश्यक आहे, असे ॲड. सरोदे यांनी नमूद केले. नोटिशीला सात दिवसात उत्तर न दिल्यास महाराष्ट्रातील लहान बालकांच्या हक्कांसाठी, मराठी माणसांचा, मराठी भाषेचा प्रश्न म्हणून ‘शासन पुरस्कृत भाषा-अत्याचाराच्या विरोधात’ न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असेही ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने साधारणतः १० हजार मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद केल्या आहेत असे चर्चेत आहे. १७५०० मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत त्याबद्दल बोलण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी, त्यावर उपाय शोधण्याची हिंमत दाखवावी. न्यायालयाच्या नावाने खोटे बोलणे हे अत्यंत वाईट आहे. राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबवू इच्छिते, तर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्य सरकारने राज्यातील विविध शाळांना दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देणे आहे ती लगेच द्यावी. त्यासाठी अनेक शाळांना त्यासाठी न्यायालयात जावे लागले आहे, असेही प्रसिद्धपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
