विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उभय सभागृहांचे कामकाज विरोधी पक्षनेताविना पार पडेल, अशी एकूण चिन्हे आहेत. राज्याच्या इतिहासात दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असण्याचा प्रकार पहिल्यांदात घडत आहे. दहा टक्के संख्याबळाचा निकष पूर्ण न झाल्याने दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेतेपद प्रलंबित असून अधिवेशन कामकाजावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर 15 वी विधानसभा गठीत झाली. नव्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन डिसेंबर 2024 मध्ये पार पडले. सर्वसाधारणपणे पहिल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची निवड होते. मात्र विरोधी बाकावरील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या सदस्यांची संख्या ही एकूण विधानसभा सदस्य संख्येच्या 10 टक्के इतकी नसल्याचे कारण देत विधानसभा अध्यक्षांकडून विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) माजी आमदार अंबादास दानवे यांची विधान परिषदेची मुदत संपल्यानंतर विधानसभेप्रमाणे विधानपरिषदेतही विरोधी पक्षनेता नाही, हेच चित्र निर्माण झाले होते. नागपूर अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याचा मुद्दा चर्चेत आला तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षनेते पदाचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद सभापतींच्या अधिकारात असल्याचं सांगितलं होतं.
विधानसभेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे 20 आमदार आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून विधानसभा विरोधी पक्षनेते पदासाठी ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांच्या नावाची शिफारस करणारे पत्र 4 मार्च 2025 रोजी देण्यात आले. या पत्राला पुढील महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होईल. तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांची विधानपरिषद सदस्यत्वाची मुदत गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संपली. त्यामुळं काँग्रेसनं विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांना डिसेंबर 2025 च्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटील यांच्या निवडीचे पत्र दिलं होतं. विरोधी पक्षाच्या या दोन्ही पत्रांवर अजून कार्यवाही झालेली नाही.
भाजपा – 132, शिवसेना – 57 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस – 41 असे एकूण 230 इतके सत्ताधाऱ्यांकडे बहुमत आहे. त्यामुळं शिवसेना नेते भास्कर जाधव नेहमीच सत्ताधाऱ्यांकडे ‘पाशवी बहुमत’ आहे, असं म्हणतात. दुसऱ्या बाजूला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) – 20, काँग्रेस – 16 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष-10 असं एकूण 46 इतकं मतं विरोधकांकडे विधानसभेत आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर 15 वी विधानसभा गठीत झाली. सामान्यपणे पहिल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेची निवड होते. मात्र, विरोधी पक्षातील सर्वात मोठ्या पक्षाचे सदस्य एकूण सदस्यसंख्येच्या 10 टक्के नसल्यामुळे दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते पद प्रलंबित आहे. विरोधी पक्षाचा नेता होण्यासाठी त्या पक्षाचे सभागृहाच्या एकूण संख्येच्या 10 टक्के आमदार असणे आवश्यक असल्याचं सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळच नाहीये, तर विरोधी पक्ष नेता कसं बनवणार? असं वक्तव्य याआधीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे.
सुरुवातीला जे विरोधी पक्ष नेते निवडले गेले होते. ते काँग्रेसच्या काळात निवडले गेले होते. पहिल्या विधानसभा निवडणुकीला म्हणजेच 1962 मध्ये, निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, एकूण 264 जागांपैकी 215 जागांवर काँग्रेस निवडून आली होती. दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष होता शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप), ज्याचे 15 आमदार निवडून गेले आणि शेकापच्या कृष्णराव धुळप यांची विरोधी पक्ष नेते म्हणून निवड केली होती. 1967 ला झालेल्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा काँग्रेसचे बहुमत आले; यावेळी एकूण जागांची संख्या 270 होती आणि शेकापच्या आमदारांची संख्या 19 वर गेली. तेव्हा देखील कृष्णराव धुळप हे पुन्हा विरोधी पक्ष नेते बनले. 1972 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे 222 आमदार निवडून आले, पण शेकापचा नेता विधानसभेतील विरोधी पक्षाचा नेता बनला; त्यावेळी शेकापचे केवळ 7 आमदार निवडून आले होते आणि दिनकरराव पाटील हे विरोधी पक्षाचे नेते झाले. याच काळात उत्तमराव पाटील आणि गणपतराव देशमुख हे नेते कमी संख्याबळ असूनही विरोधी पक्षाचे नेते राहिले. काही वर्षांनंतर बबनराव ढाकणे, मृणाल गोरे आणि निहाल अहमद हे नेते देखील विरोधी पक्ष नेते झाले. त्यांच्या पक्षाची सदस्यसंख्या एकूण सदस्यांच्या 10 टक्के नव्हती. कमी संख्याबळ असूनही विरोधी पक्षनेते निवड झाली ही पद्धत त्या काळात सुरू होती.
कायद्यात 10 टक्के नियम नाही, पण या कारणाचा उपयोग विरोधी पक्षनेतेची नियुक्ती थांबवण्यासाठी केला जात आहे, असं शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार सुनील राऊत यांनी म्हटलं आहे. तसंच सरकारकडे विरोधी पक्षनेते पदासाठी आम्ही आमदार भास्कर जाधव यांच्या नावाची शिफारस करत पत्र पाठवलं होतं. पण अजूनही सरकारनं त्यावर दखल घेतली नाही. सरकार विरोधी पक्षनेत्याला घाबरत आहे, असं सुनील राऊत यांनी सांगितलं.
यावर आमदार अबू आझमी म्हणतात की, विरोधी पक्षनेते 10 टक्के असणे आवश्यक आहे, पण संविधानात असा नियम नाही. सरकार फक्त विरोधी पक्ष नेत्यांचा आवाज दाबण्यासाठी चालढकल करत आहे, असा टोला अबू आझमी यांनी लगावला
