देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी संबंधित कागदपत्रे ‘पंतप्रधान संग्रहालय आणि ग्रंथालया’तून गहाळ झालेली नसून, ती सोनिया गांधी यांच्याकडे आहेत, असा खुलासा केंद्र सरकारने बुधवारी (दि. १७) केला. काँग्रेसने या मुद्द्यावरून सरकारकडे माफीची मागणी केल्यानंतर, सांस्कृतिक मंत्रालयाने सोशल मीडियाद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली.
सांस्कृतिक मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २९ एप्रिल २००८ रोजी सोनिया गांधींचे प्रतिनिधी एम.व्ही. राजन यांनी एक पत्र पाठवून नेहरूंची सर्व खासगी पत्रे आणि नोंदी परत देण्याची विनंती केली होती. या विनंतीनंतर, २००८ मध्ये नेहरूंच्या खासगी कागदपत्रांचे ५१ कार्टन्स सोनिया गांधी यांच्या स्वाधीन करण्यात आले होते.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, हे कागदपत्रे परत मिळवण्यासाठी सोनिया गांधी यांच्या कार्यालयाशी सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू आहे. २८ जानेवारी २०२५ आणि ३ जुलै २०२५ रोजी पाठवलेल्या पत्रांचाही समावेश आहे. “नेहरूंची ही कागदपत्रे कुठे आहेत हे सरकारला ठाऊक आहे, त्यामुळे ती ‘गहाळ’ झाली आहेत असे म्हणणे चुकीचे आहे,” असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी ‘X’ वर पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, “नेहरूंची कागदपत्रे हा देशाचा ऐतिहासिक वारसा आहे. ती कोणाचीही वैयक्तिक मालमत्ता असू शकत नाही. ही कागदपत्रे सार्वजनिक संग्रहालयात असणे संशोधकांसाठी आवश्यक आहे. सोनिया गांधी नक्की काय लपवू पाहत आहेत? ही कागदपत्रे परत न करण्यासाठी दिलेली कारणे पटण्यासारखी नाहीत.”
नेमका वाद काय?
संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकाने ‘नेहरूंची कोणतीही कागदपत्रे गहाळ झालेली नाहीत’ असे सांगितले होते. यावरून काँग्रेसने भाजप आणि केंद्र सरकारवर खोटेपणाचा आरोप करत माफीची मागणी केली होती. मात्र, भाजप खासदार संबित पात्रा यांनी २०२५ च्या वार्षिक लेखापरीक्षणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर स्पष्टीकरण देताना शेखावत यांनी सांगितले की, “कागदपत्रे चोरीला गेलेली नाहीत, तर ती २००८ मध्ये गांधी कुटुंबाने अधिकृतपणे ताब्यात घेतली होती. वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही ती अद्याप परत का करण्यात आलेली नाहीत, याचे स्पष्टीकरण देशाला मिळायला हवे.”
