मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचे खरे शिल्पकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच असून, या निर्णयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धोका नाही. न्यायमूर्ती शिंदे समिती आणि कायदेतज्ज्ञाशी चर्चा करून निर्णयाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. मात्र निर्णयावर टीका करण्यापेक्षा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करावे, असा सल्ला जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमिती अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी दिला आहे.
मराठा आंदोलनाच्या संदर्भात काल, मंगळवारी झालेल्या यशस्वी निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री विखे यांचा आज बुधवारी सह्याद्री अथितिगृहात सत्कार करून अभिनंदन केले. विखे यांनीही उपसमितीच्या माध्यमातून दिलेल्या संधीबद्दल मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करून, आभार मानले.
त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयावर व्यक्त झालेल्या मतांवर आपली प्रतिक्रिया देताना विखे म्हणाले, ब्रिटिश राजवटीतील जिल्ह्यामध्ये असलेल्या नोंदी हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये आहेत. याची छाननी करूनच दाखले देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. बाहेर राहिलेल्या मराठा समाज घटकाला प्रवाहात आणून संधी देण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धोका नाही, निर्णयाबद्दल गैरसमज नको.
मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक निर्णय करताना उपसमितीच्या सदस्यांनी माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीशी सविस्तर चर्चा करून, तसेच राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मार्गदर्शन घेऊन निर्णय केला आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्राशी विस्तृत चर्चा करूनच मसुद्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले. मराठा समाजासाठी झालेल्या ऐतिहसिक निर्णयाचे शिल्पकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत. जरांगे यांचे उपोषण सोडताना हीच भावना मी व्यक्त केली. संजय राऊतांना उशिरा शहाणपण सुचतं, असा टोला विखे यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर लगावला.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका करण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने पहिल्यांदा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळवून दिले. मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण घालविण्याचे काम महाविकास आघाडीने केल्याचा आरोप विखे यांनी केला. ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी या निर्णयाच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यावर बोलताना विखे म्हणाले की, कोणत्याही समाजाचे आरक्षण सरकारने काढून घेतले नाही. इतर समाजाच्या आरक्षणाच्या निर्णयात त्यांनी हस्तक्षेप का करावा? मी यापूर्वीच त्यांना तसा सल्ला दिला आहे.
