भाजपाचा दावा आहे की १९५० ते १९५१ दरम्यान नेहरूंनी किमान १७ पत्रे लिहून सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीबाबत अस्वस्थता, विरोध किंवा भारतीय राज्याने यापासून स्वतःला दूर ठेवावे अशी भूमिका व्यक्त केली होती. भाजपाने नेहरूंनी कॅबिनेट सहकाऱ्यांना, मुख्यमंत्र्यांना, परदेशी राजनैतिक अधिकाऱ्यांना आणि अगदी पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनाही लिहिलेल्या पत्रांच्या प्रती व सारांश प्रसिद्ध केले आहेत. भाजपाच्या मते, ही सर्व पत्रे एकत्र पाहिली तर ती तटस्थतेचे नव्हे, तर सोमनाथ प्रकल्पाला सक्रिय विरोधाचेच द्योतक आहेत.
भाजपाने उद्धृत केलेल्या सर्वांत वादग्रस्त पत्रांपैकी एक २१ एप्रिल १९५१ रोजी पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांना लिहिलेले आहे. या पत्रात नेहरूंनी सोमनाथाच्या ऐतिहासिक दरवाजांबाबत पसरलेल्या कथनांना फेटाळून लावत, कोणतेही प्रतीकात्मक पुनर्निर्माण किंवा राजकीय अर्थछटा नसल्याचे पाकिस्तानला आश्वासन दिले होते. भाजपाचा आरोप आहे की भारताच्या सार्वभौम हक्काने एका ऐतिहासिक स्मारकाचे पुनरुज्जीवन करण्याऐवजी नेहरूंनी पाकिस्तानच्या चिंतांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
२८ एप्रिल १९५१ रोजी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी अभिषेक सोहळ्याला “भव्यदिव्य” असे संबोधले आणि त्यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला धक्का बसू शकतो अशी चिंता व्यक्त केली. राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी उद्घाटनाला उपस्थित राहण्याच्या निर्णयावरही नेहरू नाराज होते. राष्ट्रपतींची उपस्थिती राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक ठरण्याऐवजी धर्म आणि राज्य यामधील सीमारेषा पुसल्या जातील अशी त्यांना भीती होती. भाजपाचा दावा आहे की हा लोकसमर्थन असलेल्या एका ऐतिहासिक घटनेची दृश्यता मुद्दाम कमी करण्याचा प्रयत्न होता.
मे आणि ऑगस्ट १९५१ मध्ये नेहरूंनी विविध मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहून केंद्र सरकारने सोमनाथाच्या कार्यक्रमांपासून स्वतःला दूर ठेवावे, असे स्पष्ट केले. त्यांनी या पुनर्बांधणीला “पुनरुज्जीवनवादी” (revivalist) संबोधले आणि यामुळे परदेशात “वाईट प्रतिमा” तयार होईल असे मत व्यक्त केले. या पत्रांत नेहरूंनी मान्य केले की अनेक सहकारी आणि समाजाचा मोठा वर्ग या प्रकल्पाच्या बाजूने आहे. तरीही त्यांच्या मते धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ राज्याने अशा उघड धार्मिक प्रतीकांपासून अंतर ठेवणे हाच होता. भाजपाचे म्हणणे आहे की धर्मनिरपेक्षतेची ही व्याख्या हिंदू ऐतिहासिक पुनरुज्जीवनाला अवैध ठरवत होती आणि सोमनाथाच्या भावनिक व सांस्कृतिक मूल्यांकडे दुर्लक्ष करत होती.
२० जुलै १९५० रोजी के. एम. मुन्शी यांना लिहिलेल्या पत्रात नेहरूंनी देशाच्या आर्थिक अडचणी, घरांची टंचाई आणि फाळणीनंतरच्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर मंदिराच्या पुनर्बांधणीची वेळ योग्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की शतकानुशतके टिकून राहिलेल्या एका सभ्यतागत प्रतीकाला नेहरूंनी फक्त आर्थिक गणितात मर्यादित केले. तर समर्थक सांगतात की सोमनाथाचे पुनर्निर्माण मुख्यतः जनतेच्या देणग्यांतून झाले होते आणि कल्याणकारी योजनांवर त्याचा बोजा नव्हता.
अनेक पत्रांमधून नेहरूंची वरिष्ठ घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांच्या सहभागाबाबतची अस्वस्थता स्पष्ट होते. उपराष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन आणि गृहमंत्री सी. राजगोपालाचारी यांना लिहिलेल्या पत्रांत त्यांनी कॅबिनेट मंत्र्यांना उद्घाटनाला जाण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केल्याचे मान्य केले. राष्ट्रपतींचा सहभाग आवडत नसल्याचे त्यांनी २ मार्च १९५१ रोजी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात नेहरूंनी थेट सांगितले होते. त्यांनी कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय परिणामांची चेतावणी दिली. तरीही, डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी उद्घाटन केलेच आणि तेव्हा त्यांनी ठामपणे म्हटले की धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे श्रद्धेविरोधी असणे नव्हे.
नेहरूंची अस्वस्थता केवळ देशांतर्गत राजकारणापुरती मर्यादित नव्हती, तर ती परराष्ट्र धोरणापर्यंत पोहोचली होती. परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रांमध्ये त्यांनी भारतीय दूतावासांना सोमनाथ ट्रस्टला अभिषेक समारंभासाठी परदेशातील नद्यांमधून पवित्र जल किंवा माती मिळवण्यात कोणतीही मदत करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. पाकिस्तान आणि चीनमध्ये नियुक्त असलेल्या राजदूत व उच्चायुक्तांसह विविध अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करताना नेहरूंनी अशा मागण्यांकडे कोणतेही लक्ष देऊ नये आणि त्यांना कोणतीही प्रसिद्धी मिळू देऊ नये, असा आग्रह धरला. सिंधू नदीचे पाणी वापरण्यासारख्या प्रतीकात्मक कृतींमुळे पाकिस्तानकडून शत्रुत्वपूर्ण प्रतिक्रिया उमटू शकतात, अशी त्यांना भीती होती. अनेकांच्या मते, यामुळे राजनैतिक तणाव टाळण्यासाठी सांस्कृतिक अभिव्यक्ती दाबण्याची तयारी नेहरूंमध्ये होती, हे स्पष्ट होते.
