१४ जून रोजी टीएमसीच्या २८ पैकी २० लोकसभेच्या खासदारांनी कोणालाही माहिती नसलेल्या NCPI पक्षामध्ये प्रवेश केला. आता शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या ९ पैकी ६ खासदारांनी बंडखोरी केली आहे. या आधी २४ एप्रिल रोजी आम आदमी पार्टीच्या १० पैकी ७ राज्य सभेच्या खासदारांनी बंडखोरी केली होती. हे सर्व खासदार भाजपात किंवा एनडीएच्या सहकारी पक्षात सामील होत आहे. अखेर मोदी सरकारला काय करायचे इतक्या खासदारांचे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर काय यामागचे गणित आहे ते पाहूयात…
मोदी सरकारला दोन तृतीय खासदारांची साथ का हवी आहे ? १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान मोदी सरकारने लोकसभेत तीन विधेयके आणली होती. साल २०२९ च्या निवडणूकांपर्यंत महिला आरक्षण विधेयक कायदा लागू करण्यासाठी ही तीन विधेयके पारित करणे गरजेचे आहे असे यावेळी सांगण्यात आले. यातील एक विधेयक घटनेत सुधारणा करण्याचे होते. यात लोकसभेच्या जागा ५५० वरुन ८५० करणे आणि घटनेच्या कलम ८१ आणि ८२ मध्ये बदल करण्याची तरतूद होती. घटना दुरुस्ती विधेयक पारित करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विशेष बहुमत गरजेचे असते. म्हणजे मतदानाच्या वेळी अर्ध्याहून जास्त सदस्य संसदेत उपस्थित असणे गरजेचे असते आणि जेवढे सदस्य संसदेत उपस्थित असतील त्यातील किमान दोन तृतीयांश खासदारांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करावे. म्हणजे लोकसभेत सर्व ५४३ खासदार हजर असावेत आणि विधेयकावर मतदान करावे, विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश म्हणडे ३६२ खासदारांनी समर्थन करणे गरजेचे असते.
एप्रिलमध्ये मतदाना दरम्यान लोकसभेत ५२८ खासदार उपस्थित होते. याच्या दोन तृतीयांश खासदारांची मतदानाची गरज असल्याने ३५२ मतांची गरज होतेी. मतदान झाले तर विधेयकाच्या समर्थनार्थ २९८ आणि विरोधात २३० मते पडली. त्यामुळे घटना दुरुस्ती ( १३१ वी दुरुस्ती ) विधेयक ५४ मतांनी पडले.
एनडीएचा सहकारी पक्ष तेलगू देशम पार्टीचे चंद्रबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकार लवकरच महिला आरक्षण आणि मतदार संघ पुनर्रचना विधेयक एकत्र आणणार असल्याचे १५ जून रोजी सांगितले. राजकारण महिलांना आरक्षण लागू करण्यासाठी मतदार संघ पुनर्रचना विधेयक पास होणे गरजेचे असल्याने आपण याचे संपूर्ण समर्थन करता असे चंद्रबाबू नायडू यांनी म्हटले होते.
दोन्ही सभागृहात मोदी सरकारचे खासदार किती ?
भाजपा लोकसभा निवडणूकीत २४० जागांवर जिंकली होती. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारमध्ये चंद्रा बाबू नायडू यांच्या टीडीपीचे १६, नितिश कुमार यांच्या जेडीयूचे १२, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे ७, रामविलास एलजेपीचे ५ आणि अन्य पक्षाचे १२ खासदार सामील आहेत. हा आकडा बहुमताच्या पेक्षा २० ने जास्त आहे. म्हणजे २९२ इतका होतो. – १४ जून रोजी टीएमसीच्या काकोली घोष दस्तीदार सह लोकसभेच्या २० खासदारांनी एनडीएत समर्थित नॅशनल सिटीझन पार्टीत प्रवेश केला आणि हा आकडा आता २९२ वरुन ३१२ झाला आहे.
महाराष्ट्रात उबाटाच्या ९ पैकी ६ खासदारांना एनडीएचा घटक पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यास लोकसभेतील एनडीएचा आकडा ३१८ वर पोहचू शकतो.
राज्यसभेत एनडीएच्या सोबत १५४ खासदार –
राज्यसभेच्या एकूण २४४ जागांपैकी एनडीएच्या जवळ सुरुवातीला १३८ खासदार होते. २४ एप्रिल रोजी आपच्या सात खासदारांनी भाजपात प्रवेश केल्याने भाजपाची एकट्याची संख्या १०६ ने वाढून ११३ झाली आणि एनडीएच्या ताकद आता १४५ वर पोहचली होती.
टीएमसीच्या ३ राज्यसभा खासदारात सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बरॅक यांनी देखील राजीनामा दिला आहे. पश्चिम बंगालच्या जागा भाजापा जिंकू शकते, त्यामुळे राज्यसभेतील भाजपाच्या जागा १५४ होऊ शकतो.
सध्या लोकसभेत सरकार दोन तृतीयांश आकड्यांपेक्षा ४४ जागा आणि राज्यसभेत १० जागांपासून दूर आहे. याकाही प्रादेशिक पक्षाच्या मदतीने ही कमतरता भरली जाऊ शकते. लोकसभेत आता एनडीएची नजर आता तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या डीएमके आणि हेमंत सोरेन यांच्या झारखंड मुक्तीमोर्चाचे म्हणजे JMM यांच्यावर आहे. लोकसभेत सध्या डीएमकेच्या २२ आणि जेएमएमचे ३ खासदार आहे. जर या दोन्ही पक्षांनी एनडीएला समर्थन दिले तर आकडा ३४३ पर्यंत पोहचेल. जो दोन-तृतीयांश बहुमतापासून १९ जागांनी कमी आहे.
एनडीएला काही मतदानावेळी खासदार अनुपस्थित राहिल्याने देखील फायदा होऊ शकतो. एप्रिल महिन्यातील प्रस्तावाच्या वेळी १२ खासदार अनुपस्थित होते. जर मतदानाच्या वेळी संसदेत काही खासदार गैरहजर राहिले तर दोन तृतीयांशचा आकडा कमी होऊ शकतो. म्हणजे सरकारला आवश्यक समर्थन मिळवण्यात यश येईल.
