अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असतानाच अल्पसंख्याक विभागाकडून अवघ्या चार दिवसांत तब्बल 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधलाय.
नेमकं काय म्हणाले हर्षवर्धन सपकाळ?
हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, “हे नेमकं कोणाच्या इशाऱ्यावर केलं? याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार आहेत की अजून कोणी आहे, हे महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे. अजितदादा खमके व्यक्तिमत्त्व होते, प्रशासनावर त्यांची मजबूत पकड होती. त्यांच्या निधनातून सावरण्याआधीच असे कृत्य झाले असेल, तर याची संपूर्ण जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारली पाहिजे. दोषींवर तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे. टाळूवरचे लोणी खाणे ही म्हण इथे लागू पडते. त्यामुळे या घटनेचा आणि सरकारचा आम्ही निषेध व्यक्त करतो, असा हल्लाबोल त्यांनी केलाय.
स्थगिती असतानाही प्रमाणपत्रांचा पाऊस
दरम्यान, मागील वर्षी ऑगस्टपासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच मंत्रालयातून गुपचूपपणे प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू झाल्याचे पाहायला मिळाले. धक्कादायक बाब म्हणजे, 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3.09 वाजता अजित पवारांच्या अपघाताच्या दिवशीच पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आले.
चार दिवसांत 75 प्रमाणपत्रे
28 जानेवारी: एकूण 7 संस्थांना प्रमाणपत्रे
29–30 जानेवारी: मोठ्या शिक्षण संस्थांना दर्जा
1 फेब्रुवारी (रविवार): कोणतेही प्रमाणपत्र नाही
2 फेब्रुवारी: पुन्हा अनेक शाळांना दर्जा
अनेक प्रमाणपत्रे शासकीय वेळ संपल्यानंतर सायंकाळी 6.45–6.58 दरम्यान
75 पैकी 25 शाळा पोदार इंटरनॅशनल स्कूलच्या (29 जानेवारी एकाच दिवशी)
सेंट झेवियर्सच्या 5 शाळांना दर्जा
स्वामी शांती प्रकाश व देवप्रकाश संस्थांच्या 4 शाळांना प्रमाणपत्रेशाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा का हवा?
RTE कायदा लागू होत नाही
25% गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे बंधन नाही
शिक्षकांसाठी TET बंधनकारक नाही
RTI लागू होत नाही
पदोन्नतीत सवलती
देणग्या व अनुदान घेण्याची मुभाआर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप; CID चौकशीची मागणी
युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी या घाईघाईच्या प्रक्रियेमागे मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे. दरम्यान, राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत CID चौकशी आणि मकोका अंतर्गत कारवाईची मागणी केली आहे.
8,500 शाळांची चौकशी; काहींचा दर्जा रद्द
प्यारेखान यांनी अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया ‘पैसे कमावण्याचा अड्डा’ बनल्याचा गंभीर आरोप करत राज्यातील साडेआठ हजारांहून अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची सखोल चौकशी होणार असल्याचे सांगितले. अकोला जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळल्याने त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.
