येत्या काही दिवसात यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर होईल. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना काय मिळणार, पगारदार, मध्यमवर्गीयांच्या आशा काय आहेत, याची सध्या चर्चा आहे. या अर्थसंकल्पामधून ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना नेमकं काय मिळणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. यावेळी पहिल्यांदाच रविवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहोत. यावेळी शेतकऱ्यांना अर्थमंत्र्यांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. कृषी अर्थसंकल्प 2025-26 मधील 1.37 लाख कोटी रुपयांवरुन सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना अंतर्गत सिंचन योजनांसाठी अधिक निधीचा समावेश असू शकतो.
तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, अर्थसंकल्प 2026 ही दीर्घकालीन बळकटीसाठी कृषी क्षेत्रात विशेष उपक्रम घेण्याची संधी आहे. 2013-14 या वर्षात 21,933 कोटी रुपयांवरून आता 1.27 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. संशोधन विश्लेषक यांच्या मते, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये हवामान बदल, इनपुट खर्च आणि बाजारपेठेतील प्रवेश यासारख्या आव्हानांच्या पाश्वभूमीवर कृषी क्षेत्राला प्राधान्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) कृषी क्षेत्राचा वाटा सुमारे 18-20 टक्के आहे, सरकारला लक्ष्यित वाटप आणि सुधारणांद्वारे उत्पादकता, स्थिरता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचे आहे.
तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की, या अर्थसंकल्पात कवच 4.0 ही प्रगत स्वयंचलित ट्रेन संरक्षण प्रणाली सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, तसेच उर्वरित मार्गाच्या विद्युतीकरणावर काम केले जाईल, 2030 पर्यंत मालवाहतुकीतील रेल्वेचा वाटा 26 टक्के वरून 45 टक्के पर्यंत वाढवण्याच्या दिशेने देखील हे क्षेत्र वाटचाल करत आहे.
कृषिमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन बियाणे विधेयक सादर करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या कायद्यान्वये बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांच्या विक्रीला आळा बसेल आणि 30 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाईल. बियाणांची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे, नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना वाचविणे आणि एकूणच कृषी उत्पादकता वाढवणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. अभिनव तिवारी यांच्या मते, बियाणे आणि खत कंपन्यांना या बिलाचा फायदा होऊ शकतो.
भारताची कृषी आणि अन्नधान्य निर्यात दरवर्षी सुमारे 50-55 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे, परंतु जागतिक व्यापारातील अडथळे आणि शुल्क अडथळे हे अल्पकालीन आव्हान म्हणून उदयास आले आहे.
अर्थसंकल्प 2026 मध्ये निर्यात सुविधा, जलद मंजुरी आणि मूल्यवर्धित कृषी उत्पादनांना पाठिंबा यावर लक्ष केंद्रीत करणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे दरांचा दबाव असूनही शेतकरी आणि कृषी कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक प्रकारे प्रवेश मिळू शकेल.
