राज्यातील जनतेला पारदर्शक आणि उत्तम सेवा देण्याच्या उद्देशाने गोवा सरकारने गुगल एलएलसी या जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला. या करारावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत सह्या करण्यात आल्या.
या भागीदारीतून शासन सेवा अधिक स्मार्ट, जलद आणि सर्वसमावेशक करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या उपक्रमांतर्गत विविध शासकीय क्षेत्रांत एआय – आधारित उपाययोजना राबवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
- या सेवा होणार स्मार्ट
ऑटोमेशन : शासकीय कामकाज आणि सेवा प्रक्रियांचा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने स्वयंचलितपणा,
भू-निरीक्षण : जमिनीचे नियोजन, अनधिकृत अतिक्रमणाची ओळख व नियंत्रणासाठी एआय आधारित निरीक्षण,
आपत्कालीन प्रतिसाद : नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये जलद आणि अचूक प्रतिसाद,
बहुभाषिक सेवा : मराठी, कोंकणीसह विविध भाषांमध्ये नागरिकांना सेवा उपलब्ध करणे,
एआय प्रशिक्षण : शासकीय कर्मचारी आणि गोव्यातील तरुण पिढीला एआय व आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण यावर भर देण्यात आला आहे.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, हा करार ‘डिजिटल गोवा’च्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असून, यामुळे शासन अधिक पारदर्शक, जलद आणि नागरिक-केंद्रित बनेल. गुगलसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणी भागीदारासोबतची ही भागीदारी गोव्याला डिजिटल नेतृत्वात अग्रेसर ठरवेल.
याकरिता गुगलकडून प्रशिक्षक व तांत्रिक सल्लागार नेमून, राज्यातील विविध शासकीय विभागांना डिजिटल परिवर्तनासाठी मदत करण्यात येणार आहे. तसेच, तरुणांसाठी विशेष एआय शिबिरे, प्रशिक्षण कार्यशाळा आणि डिजिटल नवोन्मेष कार्यक्रम घेतले जातील.
