सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली पर्वतरांगांच्या व्याख्येला स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या शिफारशीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही व्याख्या स्वीकारली होती. मात्र, त्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
सोमवारी (29 डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितलं, “अरवली पर्वतरांगांच्या व्याख्येशी संबंधित 20 नोव्हेंबरचा आदेश सध्या स्थगित ठेवण्यात यावा. कारण त्यामध्ये अधिक तपासणी गरजेची असलेले अनेक मुद्दे आहेत.”
खंडपीठाने अरवली पर्वतरांगांच्या व्याख्येबाबत यापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या सर्व समित्यांच्या शिफारशींचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही दिला आहे. न्यायालयाने अटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांना प्रस्तावित समितीची रचनेत आणि या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 21 जानेवारीला होणार आहे.
अरवली पर्वतरांगांच्या नव्या व्याख्येवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत सोमवारी (29 डिसेंबर) या प्रकरणाची सुनावणी केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले, “समितीच्या शिफारशी आणि त्यानंतरचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष सध्या स्थगित राहतील, असे आम्ही निर्देश देत आहोत. या प्रकरणाची सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी होईल.” सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली पर्वतरांगांची व्याखा बदलल्यानंतर जवळपास संपूर्ण उत्तर भारतात आंदोलन सुरू झाली होती. न्यायालयाने या व्याख्येला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ‘अरवली विरासत जन अभियान’च्या संयोजक नीलम अहलुवालिया यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी दिलनवाज पाशा यांच्याशी बोलताना सांगितले, “सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या व्याख्येच्या परिणामांवर सविस्तर आणि स्वतंत्र अभ्यास करण्याचे आदेश दिले आहेत. अरवली संरक्षणाच्या मागणीसाठी जनआंदोलन सुरूच राहील.”
अरवलीच्या नव्या व्याख्येनं भीती का निर्माण झाली होती?
सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली पर्वतांची व्याख्या बदलल्यानंतर जवळपास संपूर्ण उत्तर भारतात या निर्णयाविरोधात आंदोलनं सुरू झाली होती.
अरवली ही जगातील सर्वात जुनी भूगर्भीय रचनांपैकी एक आहे. ती राजस्थान, हरियाणा, गुजरात आणि दिल्लीपर्यंत पसरलेली आहे.
केंद्र सरकारच्या शिफारशींनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अरवलीची नवीन व्याख्या मान्य केली होती. या व्याख्येनुसार, आजूबाजूच्या जमिनीपेक्षा किमान 100 मीटर (328 फूट) उंच असलेला भागच अरवली पर्वत मानला जाणार होता.
जर दोन किंवा त्याहून अधिक टेकड्या 500 मीटरच्या आत असतील आणि त्यांच्या मधोमध जमीन असेल, तर त्या टेकड्यांना अरवली पर्वतरांगांचा भाग मानलं जाणार होतं.
पर्यावरण तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, अरवलीची व्याख्या फक्त उंचीच्या आधारावर केल्यास 100 मीटरपेक्षा लहान असलेल्या अनेक टेकड्यांवर खाणकाम आणि बांधकामाला परवानगी मिळू शकते.
या टेकड्या झुडपांनी झाकलेल्या असल्या तरी त्या पर्यावरणासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. परंतु, केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे की, ही नवीन व्याख्या संरक्षण कमी करण्यासाठी नाही, तर नियम अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि सर्वत्र एकसमानता आणण्यासाठी आहे.
केंद्र सरकार काय म्हणतय ??
केंद्र सरकार ही चिंतेची बाब नसल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
रविवारी (21 डिसेंबर) जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, नवीन व्याख्या नियम मजबूत करण्यासाठी आणि सर्वत्र एकसमानता आणण्यासाठी आहे.
सर्व राज्यांमध्ये खाणकामाचे समान पद्धतीने नियंत्रण करण्यासाठी स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ व्याख्येची गरज होती, असंही निवेदनात म्हटलं आहे.
निवेदनात पुढं म्हटलं आहे की, नवीन व्याख्येत संपूर्ण पर्वत प्रणालीचा समावेश होतो, ज्यात टेकड्या, आसपासची जमीन आणि मधला भागही आहे, जेणेकरून पर्वत गट आणि त्यांचे संबंध सुरक्षित राहतील.
100 मीटरपेक्षा कमी उंची असलेल्या प्रत्येक जमिनीवर खाणकाम करण्याची परवानगी मिळेल, असं मानणं चुकीचं आहे, असं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
सरकार म्हणतं की, अरवलीतील टेकड्या किंवा पर्वतरांगांमध्ये नवीन खाणकाम परवाने दिले जाणार नाहीत. जुने परवाने फक्त ते टिकाऊ किंवा शाश्वत खाणकामाचे नियम पाळतील तेव्हाच चालू राहतील.
मंत्रालयाने हेही स्पष्ट केलं की, ‘अभेद्य’ भागांमध्ये जसं की संरक्षित जंगलं, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्र) आणि पाणथळ, तिथे खाणकामावर पूर्णपणे बंदी आहे.
परंतु काही खास, धोरणात्मक किंवा अणूउर्जेच्या खनिजांचा अपवाद असू शकतो, ज्यास कायद्याने परवानगी दिली असेल.
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, 1,47,000 चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या अरवली पर्वतरांगेतील फक्त सुमारे 2 टक्के भाग खाणकामासाठी वापरला जाऊ शकतो, आणि तेही सखोल अभ्यास आणि अधिकृत मंजुरी मिळाल्यानंतरच.
परंतु, आंदोलकांनी यासाठी आंदोलन सुरू राहील असं म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या नवीन व्याख्येला आव्हान देण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधत आहोत, असं विरोध करणाऱ्या अनेक गटांनी सांगितलं आहे.
