‘महाराष्ट्र गुंतवणुकीत देशात आघाडीवर आहे. लाडकी बहीणसारख्या कल्याणकारी योजना राबवूनही राज्याची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीकडे गेलेली नाही. कर्ज उभारणीही केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांतच आहे,’ असे ठाम प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर रविवारी केले. तसंच मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होईल, या आरोपांना त्यांनी ठाम शब्दांत नकार दिला. ‘चंद्र-सूर्य असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राचीच राहणार,’ असं स्पष्ट करत त्यांनी मुंबई महाराष्ट्राची असल्याचा पुनरुच्चार केला.
विरोधकांनी सादर केलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत तब्बल ४७ आमदारांनी सहभाग घेतला. गेल्या एका वर्षात अनेक आव्हाने आली, मात्र राज्य सरकारने त्यांचा यशस्वीपणे सामना केला. करोना, नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक संकटे असूनही महाराष्ट्र प्रगतीपथावर राहिला. ‘अब आगे बढ़ चुका हूं मैं… पीना था जितना ज़हर पी चुका हूं मैं,’ अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देत पुढे जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला. गुंतवणुकीबाबत त्यांनी सांगितले की, २०२२ ते २०२५ या काळात १७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे करार झाले असून त्यापैकी ७५ टक्के अंमलबजावणीत आले आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात देशाच्या एकूण गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक झाली असून परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक एफडीआय राज्यात आला आहे.
विदर्भ, मराठवाडा आणि मागास भागांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढली आहे. गडचिरोली, विदर्भात सर्वाधिक गुंतवणूक होत असून इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीत ५० हजार कोटी, वस्त्रोद्योगात हजार कोटी, कृषी क्षेत्रात अडीच हजार कोटींची गुंतवणूक झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिली.
राज्याच्या विकासासाठी कर्ज उभारणी आवश्यक असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा असताना २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकानुसार केवळ १८.९७ टक्केच कर्ज उभारण्यात आले आहे. लाडकी बहीण योजना राबवूनही वित्तीय तूट ३ टक्क्यांच्या आत ठेवण्यात आली असून महसुली तूटही सीएजीच्या सर्व अटींनुसार मर्यादेत आहे. असे सांगत ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना कधीही बंद होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी दिला.
छत्रपतींच्या इतिहासाची नोंद
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सीबीएससी अभ्यासक्रमात आता २१ पानांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास समाविष्ट करण्यात आला असून पूर्वीच्या तुलनेत मुघल इतिहासाचे प्राबल्य कमी झाले आहे.
मिहानमध्ये २२ कंपन्या
गेल्या तीन वर्षांत राज्य सरकारने १ लाख २० हजार सरकारी नोकऱ्या दिल्या आहेत. मिहानमध्ये ३१ कंपन्या कार्यरत असून आणखी २२ कंपन्या सुरू होत आहेत. येथे १ लाख २७ हजारांहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत.
इतर महत्त्वाचे
-शेती क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत देण्यात आली असून ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट १५ हजार ७०० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. कापूस खरेदीत कोणत्याही शेतकऱ्याचा कापूस परत जाणार नाही, अशी हमीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
-शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी २६ हजार ६८१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत असून, सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून दिवसा वीज देण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुढील पाच वर्षांत वीजदर दरवर्षी दोन टक्क्यांनी कमी होतील, असा दावा त्यांनी केला.
-१ जुलैला शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना व्हावा, बँकांना नव्हे.
-सिंचन अनुशेष जवळपास संपला असून विदर्भ आणि मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे. वैनगंगा-नळगंगा हा एक लाख कोटींचा प्रकल्प विदर्भासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
दोषसिद्धी ९६ टक्क्यांवर
कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबतीत इतर गुन्ह्यांमध्ये घट झाली असून दोषसिद्धीचे प्रमाण ९६ टक्क्यांवर पोहोचल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. महिलांवरील गुन्हे वाढले असले तरी यामागे नोंदणी वाढल्याचे कारण असून, ६० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. महाराष्ट्राचा विकास कुठेही थांबणार नाही. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र सर्वांनाच समान न्याय देत महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य म्हणून पुढे जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
