पुण्यातील भोसरी भूखंड घोटाळाप्रकरणातील आरोपी आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर १६ जानेवारीला विशेष न्यायालयात आरोप निश्चित करणार असल्याने त्याला देण्याची अंतरिम स्थगिती त्यांची विनंती उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली.
आरोपमुक्तीसाठी केलेला अर्ज ३ डिसेंबर २०२५ रोजी विशेष न्यायालयाने फेटाळल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यावरील सुनावणी न्या. अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठापुढे झाली. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास विलंब झाल्याची टिप्पणी एकलपीठाने केली. त्यावर खडसेंच्या वकिलांनी सर्व प्रक्रिया झाल्याचे पार पाडण्यास विलंब न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालय काय म्हणाले?
आधीच याचिका दाखल करण्यास विलंब झाला आहे. सरकारी वकिलांनी आरोपनिश्चिती काही दिवस पुढे ढकलली तरच अंतरिम स्थगिती देणे शक्य आहे, अन्यथा नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी न्यायालयाच्या म्हणण्यावर काहीही विधान करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, आपल्याला सूचना घेण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत पुढील सुनावणी एक आठवड्याने ठेवली. मात्र, आरोपनिश्चितीस अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. ३ डिसेंबर रोजी विशेष न्यायालयाने खडसे यांचे आरोप मुक्ततेचा अर्ज फेटाळले होते.
