संसदेत आज २०२६-२७ या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मात्र या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या अर्थसंकल्पाला गरीब विरोधी म्हणत वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारकडे कोणताही ठोस रोडमॅप नसल्याची टीका केली आहे.
X वर एक पोस्ट करत खरगे यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत –
१. मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले आहेत की, या अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी काहीही विशेष नाही. प्राप्तिकराच्या (Income Tax) स्लॅबमध्ये कोणताही बदल न केल्याने मध्यमवर्गीयांच्या पदरीही निराशाच पडली आहे.
२. मोदी सरकारकडे आता कोणत्याही नवीन कल्पना उरलेल्या नाहीत. हा अर्थसंकल्प देशासमोरील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय आव्हानांची उत्तरे देण्याऐवजी अधिक प्रश्न निर्माण करणारा आहे, असे खरगे यांनी नमूद केले.
३. शिक्षित तरुणांच्या बेरोजगारीवर या अर्थसंकल्पात कोणताही तोडगा सुचवण्यात आलेला नाही. तसेच रुपयाचे घसरते मूल्य आणि घरगुती बचतीमधील घट यांसारख्या गंभीर समस्यांकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
४. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अल्पसंख्याकांसाठी या अर्थसंकल्पात कोणत्याही विशेष योजना किंवा मदतीची तरतूद केलेली नाही.
५. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या राज्य सरकारांना या अर्थसंकल्पातून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
६. सरकारने शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील बजेटमध्ये कपात केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात एकदाही शाळांचा उल्लेख केला नाही, याकडे खरगे यांनी लक्ष वेधले.
