कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी नुकतीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आणि जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची दिल्लीत भेट घेतली. कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त भागांना पिण्याचे पाणी पुरवण्याच्या उद्देशाने राबवलेल्या प्रकल्पांना वनजमीन व पर्यावरण परवाना देण्याच्या प्रस्तावाना मान्यता देण्याची विनंती केली.
कळसा, भांडुरा प्रकल्पाविरुद्ध गोवा सरकारने तक्रार केली आहे, त्यासंदर्भात पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी चर्चा करून आपली बाजू डी. के. शिवकुमार यांनी त्याच्यासमोर ठेवली आहे.केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र पाटील यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी राज्यातील सिंचन प्रकल्पांबाबत दिल्लीत वरिष्ठ अधिकारी आणि वकिलांसह एक महत्त्वाची बैठक घेतली.
या बैठकीला कृषी मंत्री चेलुवरयस्वामी, सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, वकील आणि तंत्रज्ञ उपस्थित होते. मेकेदाटू, कळसा भांडूरा, येत्तीनहोळ, अप्पर कृष्णा, तुंगभद्रा यासह अनेक प्रकल्पांची स्थिती आणि कायदेशीर गुंतागुंत यावर चर्चा करण्यात आली.
मेकेदाटू आणि कळसा भांडूरा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाची पूर्व परवानगीसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे प्रदान केल्यानंतरही केंद्र सरकारकडून परवानगी देण्यास विलंब होत असल्याबद्दल डी. के. शिवकुमार यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली.
अधिकाऱ्यांना यावर अधिक चर्चा करण्याचा आणि लवकरात लवकर पूर्व परवानगी मिळविण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. येत्तीनहोळ प्रकल्पासाठी तुमकुर आणि हसन जिल्ह्यात अडथळे आहेत आणि येथेही केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारला आधीच विनंती सादर करण्यात आली आहे. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना याचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
बैठकीत इतर अनेक सिंचन प्रकल्पांवरही चर्चा झाली आणि हेमावतीमार्गे तुमकूर जिल्ह्याला संपूर्ण सिंचन पुरवण्यासाठी हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा झाली. नंतर, डी. के. शिवकुमार यांनी नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बीडीए वाद आणि कायदेशीर लढाईच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे भद्रा अप्पर रिव्हर प्रकल्पासाठी ५,३०० कोटी रुपये त्वरित मंजूर करण्यासाठी आणखी दबाव वाढवण्याची आवश्यकता आहे. कृष्णा ट्रिब्यूनलचा निकाल लवकरच अधिसूचित करावा. राज्य सरकार निर्णयानुसार आपल्या वाट्याच्या पाण्याचा वापर करून अलमट्टी धरणाची उंचीसह इतर प्रकल्प राबविण्यास तयार आहे, असे डी. के. शिवकुमार म्हणाले.
